नई दिल्ली। ओएनजीसी जैसी सरकारी तेल गैस उत्खनन कंपनियों से पेट्रोलियम सब्सिडी में सहायता के तौर पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) को 8,107 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) को 3,830.56 करोड़ रुपए और जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्प लिमिटेड (एचपीसीएल) को 3,608.88 करोड़ रुपए मिलेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी उत्खनन कंपनियों को अप्रैल-जून की तिमाही के लिए ईंधन सब्सिडी के लिए 15,546.65 करोड़ रुपए का भुगतान करने...

मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। चूना पत्थर और फर्शी पत्थर का अवैध खनन करके खनन माफिया ने 100 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। खनन माफिया ने बंद खदानों में खुलेआम खनन किया। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार अकेले गरियाबंद जिले के बासिन में बंद खदानों से चूना पत्थर और फर्शी पत्थर निकाला गया, जिसमें रायल्टी जमा नहीं की गई। इससे खनिज विभाग को 100 करोड़ से अधिक के...

मनासा। जिम्मेदारी की सुस्ती के चलते चुस्त खनन माफियाओं के हौसले दिनोंदिन बुलंद होते जा रहे हैं। नदियों और पहाड़ियों की खुदाई करने के बाद अब गांधीसागर का डूब क्षेत्र खनन माफियाओं के निशाने पर है। डूब क्षेत्र के रामपुरा, चचौर, देवरान, कुंडला और आंत्री में जैसे-जैसे जलस्तर कम होता जा रहा है, खाली होने वाली जमीन पर खुदाई कर खनन माफिया रातोंरात रेत निकाल कर रहे हैं। ताज्जुब इस...

रांची. लीज होल्ड ग्रांट होने के बाद आयरन ओर के उत्खनन की अनुमति देने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को राज्य में लागू किया गया तो सबसे अधिक मुश्किलें स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के समक्ष आएगी। कंपनी के पास 12 माइंस हैं, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। 27 अन्य बड़ी कंपनियों को भी तत्काल माइनिंग रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 मई को माइनिंग...

मुरैना। जिले में मांग के अनुरूप वैध रेत उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जिले की मांग को पूरा करने के लिए चंबल के उस रेत की बिक्री का रास्ता निकाला गया है, जो रेत चंबल अभयारण्य सीमा के बाहर किसानों के आधिपत्य की जमीनों पर है। इस रेत को माइनिंग विभाग चिन्हित कर रहा है। यह रेत किसान रॉयल्टी अदा करने के बाद बेच पाएंगे। अंबाह, पोरसा क्षेत्र में माइनिंग...