खाद्य सुरक्षा विधेयक का विरोध दो कारणों से हो रहा है. एक राजनीतिक और दूसरा कॉरपोरेट घरानों या उनके समर्थक अर्थशास्त्रियों की ओर से. उनका कहना है कि खाद्यान्न सुरक्षा पर हर साल एक लाख 25 हज़ार करोड़ रुपये  खर्च होगा. इससे घाटा बढ़ेगा इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. खाद्यान्न सुरक्षा पर हर साल एक लाख 25 हज़ार करोड़ रु पए ख़र्च होने पर एतराज़ जताया जा रहा है....

नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश करने समेत कुछ अहम विधायी कार्य तय किए गए हैं। कांग्रेस इन्हें जल्द से जल्द पारित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सत्तारूढ़ पार्टी ने इसी उद्देश्य से पूरे हफ्ते उपस्थित रहने के लिए अपने सदस्यों के लिए तीन लाइन का विप जारी किया है। सदस्यों से सदन में मौजूद रहने को कहा गया है और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और...

नयी दिल्ली : संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पारित होने में हो रहे विलंब के बावजूद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिन के मौके पर दिल्ली में महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की और इसे विश्व की अद्वितीय योजना करार दिया.        यह योजना कांग्रेस शासित तीन राज्यों दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में शुरु की गई है. हालांकि कोलगेट संबंधी गुम फाइलों...

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की सीढ़ियां जिस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के सहारे चढ़ना चाह रही है, वह अध्यादेश खामियों से भरा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद जहां लाभार्थियों के अनाज आवंटन में कटौती होगी, वहीं वर्तमान में लाभ ले रहे लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती हो जाएगी। इस बिल में किसानों के संरक्षण का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बने खाद्य सुरक्षा विधेयक के पूरे कागजात तक अभी तैयार नहीं है। इसीलिए, वादे के बावजूद मंगलवार को यह विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सका। अब खाद्य मंत्रालय में अधिकारी दिन-रात कागजात पूरे करने में जुटे हैं, ताकि बुधवार को इसे सदन में पेश किया जा सके। कांग्रेसी नेता एक ओर तो खूबियां गिनाते हुए...