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इंसाफ की डगर पर कितने कोस?- चंदन श्रीवास्तव

आज से साढ़े पांच साल पहले ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 अमल में आया था. इसको लेकर देश के सत्ता-वर्ग ने उम्मीदों की हवा कुछ ऐसी बांधी थी, मानो अब गांवों में रामराज्य आने ही वाला है. कहा गया था कि अब देश में हर किसी को न्याय मिल सकेगा, क्योंकि यह एक्ट बनाया ही गया है निर्धन और ग्रामीण जनता को उसके दरवाजे पर पहुंच कर इंसाफ देने के लिए....

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400 कंपनियों में अब तक महिला निदेशक नहीं

नई दिल्ली। करीब 400 सूचीबद्ध कंपनियों ने अब तक अपने निदेशक मंडल में एक भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। जबकि सूचीबद्ध कंपनियों को बाजार नियामक सेबी के निर्देशानुसार एक अप्रैल तक यह काम पूरा कर लेना है। सेबी पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। समयसीमा के निकट आने के साथ कंपनियों की...

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वेंकैया नायडू : स्मार्ट शहर परियोजना अगले माह शुरू होगी

स्मार्ट शहरों के निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि हर र्स्माट शहर परियोजना के लिए सरकार स्पेशल परपज वीकल (एसपीवी) शुरू करने जा रही है। नायडू ने कहा कि यह परियोजना अगले माह शुरू करने का इरादा है। नायडू इंडियन एक्सप्रेस समूह और चैनल न्यूज एक्स की साझेदारी में मंगलवार को आयोजित ‘डिजिटल इंडिया डायलॉग' को संबोधित...

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दिल्ली में हो सकती है एक नये किस्म के बजट की शुरुआत..

दिल्ली की नव-निर्वाचित आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त-वर्ष 2015-16 के लिए नागरिक केंद्रित एक ऐसा बजट बना सकती है जिसे मोहल्ला स्तर पर लागू किया जा सकेगा।   ब्राजील के शहर पोर्तो अलेगे में नगरपालिका स्तर पर संचालित भागीदारी आधारित बजटिंग की सफलता से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की नई सरकार ने कुछेक निर्वाचन क्षेत्रों में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू करने की बात कही है।   गौरतलब है कि 2015...

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खाद्य-सुरक्षा: बदले बदले से सरकार नजर आते हैं- चंदन श्रीवास्तव

शांता कुमार की अगुवाई में बीते अगस्त में बनी उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन ऐसी सिफारिशें की हैं, जो सीधे-सीधे खाद्य-सुरक्षा अधिनियम यानी भोजन का अधिकार कानून में प्रदान की गयी हकदारियों पर चोट करती हैं. केंद्र सरकार सोचती है कि लोक-कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार होने से कुछ अच्छा होता है, तो भ्रष्टाचार अच्छा है. योजनाओं में भ्रष्टाचार का होना सरकार को चलती हुई योजनाओं से हाथ खींचने...

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