ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...

पटना : राज्य में पंचायत चुनाव के बाद गांव की सरकारों का गठन होनेवाला है. 30 जून के बाद ग्रामसभा और पंचायतों की बैठकें कहां होंगी. ग्रामसभा कहां बुलायी जायेगी. कचहरी किस स्थान पर लगेगी. राज्य में 8391 ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी अब प्रभावी हो जायेंगी. अब तक 10% पंचायतों के पास भी पंचायत सरकार भवन नहीं हैं. राज्य सरकार ने 2012-13 से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की...

बीते मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कह कर एक राजनीतिक सनसनी पैदा कर दी, कि सरकार कृषि आय के नाम पर कर योग्य आय छिपाये जाने की जांच कर रही है और अगर इस मामले में ऐसा करनेवालों के नाम सामने आते हैं तो राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप न लगाया जाये़ उन्होंने संकेत दिया कि इस संबंध में 'कई महत्वपूर्ण व्यक्ति' संलिप्त हो सकते हैं, जिनकी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब कोई भी भू-स्वामी या व्यक्ति अपने जमीन के रिकार्ड को इंटरनेट के माध्यम से कभी भी, कहीं से भी देख सकेगा और उसकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकेगा। ऐसी प्रतिलिपियों को साक्ष्य के रूप में मान्यता देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने शनिवार को विधानसभा में विभागीय अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। राजस्व...

तत्कालीन यूपीए सरकार जब साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आई, तो यह उम्मीद बंधी थी कि इस विधेयक के अमल में आ -जाने के बाद देश की 63.5 फीसद आबादी को कानूनी तौर पर तय सस्ती दर से अनाज का हक हासिल हो जाएगा। अफसोस, इस कानून को बने तीन साल हो गए, मगर यह आज भी पूरे देश में अमल में नहीं आ पाया है। नौ...