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गुजरात: शादी में दलित युवक के घोड़ी पर चढ़ने पर पूरे समुदाय का बहिष्कार, सरपंच गिरफ़्तार

मेहसाणा: गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव में दलित व्यक्ति के अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने का खामियाजा पूरे समुदाय को भुगतना पड़ा है. पूरे गांव ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है. पुलिस ने बीते गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि मेहसाणा जिले के कड़ी तालुका के लोर गांव के उच्च जाति वर्ग के लोग दूल्हे के घोड़ी चढ़ने...

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कृषि व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी-- वरुण गांधी

कुछ महीने पहले 30,000 से ज्यादा किसानों ने एक लाख रुपये प्रति एकड़ की पूरी कृषि ऋण माफी के साथ 50,000 रुपये सूखा मुआवजे की मांग को लेकर ठाणे से मुंबई तक मार्च किया. इस समय नासिक और मराठवाड़ा जिले के अलग-अलग हिस्सों में कई गांवों को पानी की कमी (औसतन 30 फीसद) का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यहां के किसान पहले से ही कम फायदेमंद खरीफ फसलों...

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मिड-डे मील : 5 राज्यों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और जम्मू और कश्मीर पर अपने राज्यों की मिड-डे मील योजना का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने इसके अलावा दिल्ली सरकार पर मिड-डे मील की जानकारी मुहैया नहीं कराने को लेकर 2 लाख रुपये का जुर्माना...

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रिपोर्ट को नहीं अपने धुएं को देखें-- अनिल प्रकाश जोशी

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्ट उस समय आई है, जब हमारे सिर पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। दिल्ली का बढ़ता वायु प्रदूषण फिर एक बार हमारी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा, पंजाब की पराली का धुआं फिर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गला घोंटने को तैयार है। पराली को जलाने की बजाय अन्य उपयोगों में लाने की कवायद असफल होती...

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छत्तीसगढ़: वनवासियों को सौगात, खत्म होंगे वन अपराध के प्रकरण

रायपुर। राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि वनवासियों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दर्ज प्रकरण अपलेखित (समाप्त) किए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में वनवासियों को राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार की छवि आदिवासी हितैषी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकार...

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