पांच राज्यों के चुनावी नतीजों ने किसानों को फिर से राजनीति के केंद्र में ला दिया है। संदेश साफ है कि खेती-किसानी के हित में हमारे नेताओं को अब गंभीरता से सोचना ही होगा। जनादेश बता रहा है कि लोग अब अपनी जरूरतों को अहमियत देने लगे हैं। खासतौर से नौकरी और आमदनी उनके लिए महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभरे हैं। इसीलिए चुनावों में उन्होंने अन्य सभी ‘इमोशनल' मुद्दों को किनारे...
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प्याज का खेल, खिलौना बने किसान
भोपाल से वैभव श्रीधर। मध्य प्रदेश में किसान एक बार फिर परेशान हैं। मंदसौर, नीमच की मंडियों में प्याज की कीमत पचास पैसे प्रति किलो तक ही मिल रही है, तो उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। प्याज को बेचने के लिए मंडी तक लाने का खर्च नहीं निकल पाने से गुस्साए किसान प्याज मंडी में छोड़कर जा रहे हैं। ये हालात तब हैं जब गत वर्षों में सरकार...
More »आपदा या बड़े खतरे की दस्तक-- एस. श्रीनिवासन
चक्रवाती तूफान गाजा बीते 16 नवंबर को तमिलनाडु में नागपट्टिनम और वेदारण्यम के तटीय जिलों से टकराया, और अपने पीछे सात दशकों की सबसे बड़ी तबाही के निशान छोड़ गया। इसे ‘गंभीर चक्रवाती तूफान' माना गया, जिसका अर्थ है कि हवा की गति प्रति घंटे 89 से 118 किलोमीटर थी। इसमें तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हुई, जिससे तमिलनाडु के दर्जन भर जिले प्रभावित हुए। इस तूफान...
More »चुनावों में पीछे छूटते असली मुद्दे- आशुतोष चतुर्वेदी
पांच राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की निगाहें लगी हुईं हैं. नतीजे किस करवट बैठेंगे, इसको लेकर नेताओं की धड़कनें तेज हैं. छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को पहले चरण का मतदान है. छत्तीसगढ़ की प्रकृति झारखंड से बहुत मिलती-जुलती है, लेकिन राजनीतिक समीकरण अलग हैं. छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश में भाजपा का दबदबा रहा है और वह पिछले पंद्रह साल से...
More »आचार संहिता के कारण किसानों के 35 करोड़ रुपए भी अटके
विनय बोथरा, बागली (देवास)। भावांतर योजना के तहत सोयाबीन, मक्का आदि उपज की खरीदी 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है, लेकिन योजना के तहत अप्रैल-मई में बेची गई प्याज और लहसुन पर मिलने वाला बोनस छह माह बाद भी किसानों को नहीं मिला है। आचार संहिता के चलते करीब 35 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया है। चुनाव के ठीक पहले किसानों की नाराजगी का डर भाजपा विधायकों और...
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