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भिवानी: अवैध खनन के चलते तोशाम में पहाड़ खिसकने से तीन मजदूरों की मौत, कई दबे

-गांव सवेरा,  भिवानी के तोशाम खनन क्षेत्र में 1 जनवरी को डाडम पहाड़ के पिट नंबर 37-38 में भारी हादसा हुआ, जिसमें पहाड़ के दरकने की वजह से 10 से अधिक मजदूरों के दबे होने की सूचना मिल रही है. हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें हिसार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक छत्तीसगढ़, राजस्थान...

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उज्जवला योजनाः कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है फायदा, विपक्ष ने लगाया घोटाले का आरोप

-गांव कनेक्शन, मिट्टी के चूल्हे 'दांबूर' के पास बैठी अधेड़ उम्र की फातिमा की आंखे धुएं से जल रही हैं। अपनी आंखों से आते पानी को रगड़ते हुए वह लगातार खांस रही हैं। उनके दिन का एक बड़ा हिस्सा, रोजाना यूं ही धुएं से भरी रसोई में परिवार के लिए खाना पकाने में बीतता है। हालांकि रोजाना होने वाली इस परेशानी से बचने के लिए फातिमा ने रसोई गैस कनेक्शन का...

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पंजाब सरकार का ड्रग्स के खिलाफ युद्ध का पाखंड

-कारवां, दिसंबर 2015 में पंजाब का बठिंडा जिला तरह-तरह की गतिविधियों की हलचल से भरा था. राज्य में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे. अभी नई-नई बनी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अपने इलाके से बाहर जमने के लिए हाथ-पैर मार रही थी और इस कोशिश में थी कि राष्ट्रीय राजनीति में उसका दखल हो सके. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनावों के...

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आंदोलनकारियों का चुनावी राजनीति में जाना: अन्ना आंदोलन से किसान आंदोलन तक के अनुभव

-गांव सवेरा,  किसान आंदोलन स्थगित हो गया है लेकिन किसानों के कुछ संगठन और किसान नेताओं की तरफ से हरियाणा और पंजाब में चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है लेकिन हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो मूलतः पंजाब के हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जतायी है तो दूसरी ओर प्रतिष्ठित किसान नेता बलबीर सिंह...

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उत्तर प्रदेश: मंडियों की कमाई में आई 770 करोड़ रुपए की कमी, विवादित कृषि कानून बना प्रमुख कारण

-न्यूजलॉन्ड्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि बीते साल मंडी शुल्क में भारी कमी आई है. जवाब के मुताबिक जहां 2019-20 में मंडी शुल्क के रूप में 1390.60 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, वहीं 2020-21 में घटकर 620.81 करोड़ रुपए हो गया. मंडी शुल्क में आई इस कमी की एक वजह केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीन विवादित कृषि कानूनों में से एक कृषि...

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