देश में कहीं भी जाइये, चारों ओर अगर चुनौतियों के अलावा कोई और चीज साफ नजर आयेगी, तो वह है युवा! हर युवा की आंखों में एक चमक है- कोई अपना स्टार्टअप करके देश बदलने का स्वप्न देख रहा है (आखिर इस साल की ताजतरीन मिठाई जो ठहरी!), कोई विदेश जाने का (इतनी अच्छी लाइफ यहां कैसे मिलेगी!), तो कोई आइएएस बन कर प्रशासनिक क्रांति लाने का सपना देख रहा...

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित संवैधानिक निकाय एनसीबीसी ने कहा है ऐसा कानून लाए जाए, जिससे उद्योग-कारोबार, अस्पताल, स्कूलों, ट्रस्टों समेत तमाम निजी संगठनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करना...

भारतीय जनगणना, 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों की संख्या देश की कुल आबादी में 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गयी है. इनमें 16.6 प्रतिशत दलित हैं और 8.6 प्रतिशत आदिवासी हैं. ये दो अन्य संज्ञाएं हैं, जिनके द्वारा इन समुदायों (जिन्हें अंगरेज अनटचेबल और ट्राइबल कहा करते थे) को संबोधित किया जाता है. भारत की एक चौथाई आबादी का अर्थ...

भोपाल(ब्‍यूरो)। राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा के पास भेज दिया है। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। वर्तमान में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यदि सरकार सहमत हो गई, तो कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य...

गुजरात के पाटीदार या पटेल समुदाय के आरक्षण आंदोलन ने देश को एक बार फिर पच्चीस वर्ष पीछे धकेल दिया। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और देश में आरक्षण 22.5 फीसदी से बढ़कर 49.5 फीसद हो गया, क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 27 फीसदी आरक्षण का कानून बन गया। देश-समाज जल उठा और जातीय आधार पर एक गहरी विभाजन...