-आउटलुक, “किसानों को राहत पैकेज की दरकार है। मध्य वर्ग के लिए ईएमआइ में छूट दी जा सकती है तो किसान तो उससे ज्यादा के हकदार हैं” देश और दुनिया कोरोनावायरस के संक्रमण से फैलने वाली कोविड-19 महामारी का सामना कर रही है। यह महामारी ऐसे समय फैली है जब देश का किसान खेतों में तैयार रबी की फसल की कटाई के लिए इंतजार कर रहा है। अनुमान है कि इस साल...

-द वायर,  विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में की गयी बंदी (लॉकडाउन) से अर्थव्यवस्था को 120 अरब डॉलर (करीब नौ लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है. यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के चार प्रतिशत के बराबर है. उन्होंने राहत पैकेज की जरूरत पर जोर देते हुए बुधवार को आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में भी कटौती की. उन्होंने कहा...

-बीबीसी, वित्त मंत्रालय में जारी लगातार बैठकों और विचार-विमर्श के बाद मध्यम वर्ग और कॉर्पोरेट जगत को कोरोना से निपटने के लिए एक के बाद दूसरी राहतों का एलान हुआ. इसके बाद भारत के 50 से अधिक समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों ने केंद्र और राज्य सरकारों को ख़त लिखकर लगभग 40 करोड़ से अधिक दिहाड़ीदारों, खेतिहर मज़दूरों, छोटे किसानों, वृद्धा पेंशन भोगियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहनेवालों विशेष वित्तीय मदद दिए जाने की...

नई दिल्ली. केंद्र सरकार जल्द ही उपज के कम दाम और कृषि क्षेत्र में आए संकटों से जूझ रहे किसानों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की आगामी बैठक में छोटे और सीमांत किसानों की कम आय पर ध्यान देने का कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव ही मुख्य एजेंडा है। यह बैठक सोमवार को होने वाली थी, लेकिन इसे अभी टाल दिया गया है। इससे...

केंद्र सरकार अपने अंतरिम बजट में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है। बजट में सरकार इन स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट दो साल आगे बढ़ाने के साथ साथ विशेष फंड देने का भी ऐलान कर सकती है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक, अंतरिम बजट में सरकार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) से जुड़े स्टार्टअप के लिए राहत पैकेज...