भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सिल्क सिटी में आयोजित बुनकर पंचायत में बुनकरों को 12 घंटे बिजली देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की में बुनकरों का भी योगदान है। मुख्यमंत्री ने नवगछिया अनुमंडल के धरहरा गांव में आयोजित सभा में यह घोषणा की कि विजय घाट में कोसी नदी पर जल्द ही पुल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने यहां करोड़ों की लागत से विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। ...

पटना राज्य के ज्यादातर सांसदों ने अपने कर्तव्यों की केंचुल उतार लोकहित की अपनी जिम्मेदारियां स्थानीय प्रशासन के जिम्मे छोड़ दी है। लिहाजा कहीं सांसद निधि की राशि विमुक्त न हो सकी, तो कहीं जमीन पर उसका कोई उपयोग नदारद है। लगता है कि पहले की तरह वायदों को जमीन पर उतारने की नहीं , कुछ और वायदे करते जाना, सांसदों का राजनीतिक शगल हो गया है। जनता यह खेल देखते रहने को अभिशप्त है।...

पटना। धरती के कलेजे से लिपटकर रोज ही अपने घर का रोना रोने वाले शहरी गरीबों के लिए उनके हिस्से की छत का मयस्सर होना अब तक मुश्किल ही है। तीखी धूप में जलता बदन और हाड़ कंपाती ठंड में 'काठ' होते चेहरे की उम्मीद पर निर्माण एजेंसी की कच्छप गति ने पानी फेर दिया है। सूबे में शहरी गरीबों को घर देने की घोषणा सरकार ने कई मौकों पर की है। ऐसी 32 हजार...

झाड़ग्राम [जासं]। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के माओवाद प्रभावित जंगल महल क्षेत्र में विगत 7 मार्च से पुलिस व सुरक्षा बल की ओर से माओवादियों की तलाश में अभियान का तीसरा चरण आरंभ किया गया। अभियान के नाम पर जवानों द्वारा निरपराध ग्रामीणों को जब-तब पकड़ लिया जाता है, जिससे आतंकित ग्रामीण घर छोड़ने को विवश हो गये हैं। इसका असर एक ओर जहां इलाके की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है, वहीं आदिवासियों के पलायन कर जाने...

लखनऊ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन ने कहा कि अदालतों में लंबित मुकदमों की फेहरिस्त जजों की कमी की वजह से बढ़ती जा रही है। अदालतों में अवस्थापना सुविधाओं की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में कोर्ट नहीं हैं। दु:खद तो यह है कि कई राज्य सरकारें अदालतों के विकास में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। यदि अदालतों में स्वीकृत संख्या के अनुरूप जजों की तैनाती...