नई दिल्ली। सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड और गीतांजलि जेम्स लिमिटेड समेत 18 सेज डेवलपरों को अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। सेज और इससे जुड़े मुद्दों को देखने वाले मंजूरी बोर्ड ने छह डेवलपरों को अपनी करमुक्त सेज परियोजनाओं का समर्पण करने की भी अनुमति दी। इनमें अजंता प्रोजेक्ट्स शामिल है जिसने वैश्विक आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए अपनी दो सेज परियोजनाओं का...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2012 तक अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों [सेज] को आयकर लाभ देने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने बहुप्रतीक्षित प्रत्यक्ष कर संहिता [डीटीसी] विधेयक में यह प्रस्ताव किया है जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। राजस्व सचिव सुनील मित्रा ने बताया कि सेज डेवलपरों को 31 मार्च को या इससे पहले अधिसूचित सभी सेज के लिए लाभ संबद्ध कटौतियों की अनुमति...

हल्द्वानी(नैनीताल)। वनाच्छादित उत्तराखंड की 4.50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि भी अब सोना उगलेगी। मनरेगा से डबटेल कर कृषि विभाग ने एक ऐसी योजना बनायी है, जिससे किसान अपनी बंजर भूमि पर खेती कर अतिरिक्त पारिश्रमिक भी अर्जित कर सकेंगे। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का तरीका किसानों को कृषि विभाग समझाएगा। कम से कम पचास नाली बंजर का सुधार करने पर किसानों को उससे उपजी फसल तो प्राप्त होगी ही,...

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्र [सेज] नियमों में बड़ी छूट की मांग कर रहा है जिससे इसके प्रवर्तकों को इस तरह के क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क, रेललाइन या निकासी नहर आदि पर खर्चीले पुल नहीं बनाने पड़े। सेज नियमों के अनुसार इस तरह के क्षेत्र में अगर कोई सड़क या जल आपूर्ति लाइन आती है तो उसे बाधा रहित बनाने के लिए फ्लाईओवर आदि का निर्माण किया...

2009 में जब विश्व आर्थिक मंदी की आग में जल रहा था और इसकी तपिश भारत में भी महसूस की जा रही थी, तब भारत ने तीन किस्तों में करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया था. हम सरकारी अनुदान हड़पने में किसानों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को दोषी ठहराते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उद्योग और व्यवसाय जगत इनसे कई...