नई दिल्ली. समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली सरकार ने गरीबों के उपचार के लिए एक आरोग्य कोष बनाया है। इस कोष में सरकार ने शुरू में 110 करोड़ रुपए लगाए हैं। हालांकि अभी तक मात्र 30 व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सके हैं। इन मरीजों के उपचार पर आरोग्य कोष में से २६.३२ लाख रुपए दिए...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 प्रकार के असंगठित मजदूरों को भी साइकिल और सिलाई मशीन देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने नाई, धोबी, दर्जी, माली, मोची और बुनकर सहित 40 प्रकार के असंगठित मजदूर वर्ग के लिए भी विभिन्न नई कल्याण योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है, जिनमें सिलाई मशीन सहायता, साइकिल सहायता, साइकिल-रिक्शा सहायता, चिकित्सा सहायता और अन्त्एष्टि...

धर्मशाला. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की जांच में हिमाचल में बनीं 21 दवाइयां सब-स्टैंडर्ड पाई गईं हैं। एफडीए ने कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों में एसोसिएट बायोटेक, डीएम फार्मा, डिजीटल विजन, गलफा लैबोरेट्रीज, आईओएन हेल्थकेयर, ऑरिसन फार्मा इंटरनेशनल, शेरम लैब, स्पान्कर बायोटेक लिमिटेड, टैरेस फार्मास्यूटिकल्स, तिरुपति मेडिकेयर और वेलेंस हेल्थकेयर कंपनियां शामिल हैं। एफडीए द्वारा हर माह कैमिस्ट व ड्रगिस्ट से विभिन्न दवाइयों के...

रायपुर. प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में पैदा होने वाला हर तीसरा बच्चा सिजेरियन है। यहां 11 माह में 5616 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें से नार्मल डिलीवरी 3756 व सिजेरियन डिलीवरी 1860 हुई। जिला अस्पताल में हर सातवां बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ। दूसरी ओर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चों की संख्या काफी कम है। वहीं निजी अस्पतालों में ऑपरेशन से पैदा...

सरकार ने जब 2002 में दवा कीमत नीति का प्रकाशन किया था, जिसमें कीमत नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत शामिल दवाओं की संख्या को 76 से कम करने का प्रस्ताव था, तो कर्नाटक हाई कोर्ट में कुछ जनसंगठनों ने इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में इस नीति पर रोक लगा दी थी। इस पर केंद्र सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की थी, तो...