आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी बाढ़ से लाखों की तादाद में ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। बाढ़ की विभीषिका तो थमने का नाम नहीं ले रही है लेकिन इस विभीषिका से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना के लिए जो मानक प्रस्तावित भोजन का अधिकार विधेयक के संकल्प पत्र में सुझाये गए हैं, उनकी पोल जरुर खुल गई है। अकेले आंध्रप्रदेश और कर्नाटक...

दिल्ली सरकार ने बीपीएल परिवारों के कैश फॉर फूड योजना का प्रस्ताव किया है। इसके विरोध में देश के कई नागरिक और मजदूर संगठन अगले सप्ताह देश की राजधानी में  एकत्र हो रहे हैं।इन संगठनों एकजुट होकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए ज्यादा बेहतर मानक तैयार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। देश की राजधानी में अगले सप्ताह एकत्र हो रहे संगठनों को...

 दमोह/हटा. बिल न भरने के कारण कृषि मंत्री डॉ.रामकृष्ण कुसमरिया के गृह गांव सकौर की बिजली कटी है, लेकिन मंत्री का घर रोशन है। इसके लिए बिजली विभाग द्वारा अलग से ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ट्रांसफार्मर को लेकर मंत्री और विभागीय अफसरों के कथनों में विरोधाभास है। श्री कुसमारिया का कहना है कि उन्होंने निजी खर्च से यह ट्रांसफार्मर लगवाया है वहीं बिजली विभाग के अफसर कहते हैं कि यह...

रांची : राज्य सरकार की ओर से कराये गये सर्वे के अनुसार, झारखंड में छह लाख 86 हजार 593 लोगों के पास फरजी राशन कार्ड हैं. ये ऐसे लोग हैं, जिनके परिवार की सालाना आमदनी एक लाख रुपये से भी अधिक है. फिर भी पहुंच व पैरवी के बल पर इन लोगों ने बीपीएल कार्ड बनवा रखा है. इन्हीं के दबाव में आज तक इनके फरजी कार्ड रद्द नहीं हो...

डौंडी. छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार फर्जी राशन कार्डधारियों पर नकेल कसने के लिए नगर पंचायत डौंडी द्वारा बीपीएल कार्डधारियों का नाम उनके घरों के सामने लिखा जा रहा है। सीएमओ राजेन्द्र कुमार नायक ने बताया कि वर्ष 91, 92, 87, 88, 2001, 02, 07, 08 में शासन द्वारा गरीबों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने योजना चलाई गई। किंतु इस योजना का कई लोग...