पटना देश में पूर्ण शराबबंदी व महिलाओं के लिये आरक्षण बिल पारित कराने के लिये सोमवार को राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के बैनर तले पीली साड़ी पहनी हाथ में तलवार लिये हजारों महिलाएं राजधानी की सड़कों पर उतर गई। ब्रिगेड की ओर से देश में पूर्ण शराब बंदी को ले पहले से ही हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। आंदोलन पर उतारु महिलाओं का तेवर आज काफी तल्ख था। संसद...

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...

शिमला. केंद्र सरकार ने संयुक्त उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम की हिस्सेदारी में कैंची चलाकर निगम के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से घटकर 65 फीसदी रह जाएगी। यूपीए सरकार के विनिवेश एजेंडा के तहत आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने इक्विटी विनिवेश को मंजूरी दी है। शिमला स्थित निगम के मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में निजीकरण शुरूआत को लेकर चिंता हो गई...

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पक्का भरोसा है कि नरेगा  के आगे इस साल का सूखा पानी भरता नजर आएगा लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले बहुत से कार्यकर्ता नरेगा की कामयाबी को लेकर अब आशंकित हो उठे हैं, खासकर नरेगा के प्रावधानों में हालिया फेरबदल के बाद। इधर सूखे ने कुल २४६ जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है उधर बहस इस बात पर सरगर्म हो रही है...