जनसत्ता 8 फरवरी, 2014 : विकास के पूंजीवादी-नवउदारवादी मॉडल की कुछ खास तरह की जरूरतें होती हैं। या कहें कि यह मॉडल आर्थिक संवृद्धि के एवज में कुछ खास बलिदानों की मांग करता है। हम देखते हैं कि भारत सरीखे अधिकतर विकासशील देश इन बलिदानों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब सवाल है कि विकास की प्रचलित अवधारणा किन बलिदानों की मांग करती है? और ये बलि के बकरे...

नागपुर। इस साल देश में रिकॉर्ड 26.32 करोड़ टन खाद्यान्नों की पैदावार होने का अनुमान है। यह दो साल पहले के 25.9 करोड़ टन के रिकॉर्ड से करीब 40 लाख टन ज्यादा है। कृषि मंत्री शरद पवार ने रविवार को पांच दिवसीय प्रदर्शनी व मेले 'कृषि वसंत 2014' के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। सूखे के कारण बीते फसल वर्ष [जुलाई-जून 2012-13] में पैदावार घटकर 25.53 करोड़ टन रही थी। ...

नागपुर. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को यहां कहा कि कृषि वसंत से देश में दूसरी हरित क्रांति की शुरूआत होगी। उन्होंने देश की सकल घरेलू विकास दर बढ़ाने के लिए कृषि व उद्योग सेक्टर को मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। वे यहां राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी ‘कृषि वसंत’ के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। वर्धा मार्ग पर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी ‘कृषि वसंत’ का...

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। इस उम्मीद के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की सुधरती स्थिति है। पिछले कुछ महीनों में वहां बेरोजगारी घटी है, शेयर बाजार चढ़ा है और विकास दर बेहतर हुई है। ये संकेत वास्तविक हैं, लेकिन इनके टिकाऊ होने में मुझे संदेह है। विषय को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए, एक कंपनी घाटे...

भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने का स्पष्ट निर्देश भी है। 'सरकार' शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। इस बार 25 जनवरी को...