नई दिल्ली। सरकार को दोहा दौर की वार्ता में किसानों के हितों के संरक्षण से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में यह बात कही गई है। अध्ययन में कहा गया है कि जहां तक कि खाद्य सुरक्षा और गरीब किसानों की बात है, भारत को विशेष सुरक्षा तंत्र [एसएसएम] से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। कम से कम जब तक विकसित देशों को कृषि...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के दावों को खारिज करते हुए करीब आठ घंटे तक चली किसान की महापंचायत में उपस्थित विभिन्न दलों के दिग्गज नेताओं ने रविवार को प्रदेश में किसी भी कीमत पर बटाईदारी कानून बनने नहीं देने का संकल्प लिया। इन नेताओं ने कहा कि बटाईदारी कानून लागू हुआ तो सूबे में वर्षो से जमीन मालिक और बटाईदारों के बीच चला आ रहा सामाजिक सौहार्द का वातावरण समाप्त हो जायेगा और...

भोपाल। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए प्रदेश में चलाई जा रही रोजगार गारंटी स्कीम के तहत एक लाख 15 हजार से अधिक के जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए है। इसमें 50 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि रोजगार गारंटी स्कीम के तहत ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार कार्यो से पिछले तीन वर्षो में पूरे प्रदेश...

शिमला.सीटू राज्य कमेटी के आह्वान पर शनिवार को पूरे प्रदेश में मजदूर दिवस मनाया गया। सीटू के अनुसार पांवटा साहिब, परमाणु, दाड़लाघाट, मंडी, कुल्लू, चंबा, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, रोहडू, रामपुर, किन्नौर आदि स्थानों पर मजदूरों ने भारी संख्या में पहुंच कर जनसभाएं और अपने हक में प्रदर्शन कर मजदूर दिवस मनाया। सीटू के राज्य अध्यक्ष जगत राम का कहना है कि देश की श्रम शक्ति का 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता...

सरकार जिस बीज विधेयक को पारित करने के फिराक में है  उसके बारे में सबसे मौजूं सवाल यह है कि क्या इससे किसानों की जीविका का कोई हित सध पाएगा या फिर इस विधेयक के पारित होते ही बीजों के बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सरपट दौड़ लगाने का रास्ता खुल जाएगा और किसानों के हितों की अनदेखी होगी। नये बिल की मंशा बीजों के बाजार का नियमन करना...