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अनाज का भंडार है तो अपने लोगों को क्यों न खिलायें

नयी दिल्ली: ऐसे समय जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के खाद्य सुरक्षा विधेयक को अगले लोकसभा चुनाव में उसके तुरुप के पत्ते के तौर पर माना जा रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि गरीबों को सस्ता अनाज देने से देश में खुशहाली आयेगी. पवार ने यहां संवाददाताओं से कहा, जब हमारे खाद्यान्न भंडार भरे पडे हैं तो हम क्यों...

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अच्छा आर्थिक माहौल देने में पंजाब 12 वें स्थान पर

अच्छा आर्थिक माहौल देने में पंजाब 12 वें स्थान पर चंडीगढ़.  निवेश की संभावनाएं आंकने वाले इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स (इएफआई) में पंजाब देश के बीस बड़े राज्यों में 12वें स्थान पर लुढ़क गया है।   हालांकि, पिछले दो साल ने पंजाब न तो ग्रोथ की है और न ही नीचे आया है, लेकिन कई दूसरे राज्यों ने तेजी से विकास कर उसे पीछे छोड़ दिया है। किसी समय नंबर वन रहे पंजाब के...

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खुला बाजार और बंद दिमाग- कुमार प्रशांत

जनसत्ता 11 दिसंबर, 2012: लंबे समय से देश के किसी भी गहरे सवाल पर, कोई भी सार्थक बहस करने में असमर्थ लोकसभा-राज्यसभा के सदस्यों के बीच दो दिन की भाषणबाजी के बाद यह फैसला हो गया कि भारत का खुदरा बाजार विदेशी पूंजी और विदेशी माल के लिए खोल दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल पूछते हैं कि भाई, जो खुदरा बाजार में अपना माल लेकर बैठता है और जो खरामां-खरामां उससे खरीदारी करने...

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प्रतिरोध का कारवां- भारत डोगरा

जनसत्ता 7 नवंबर, 2012: यूपीए सरकार ने जिस तरह खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश को आगे बढ़ाने की जिद पकड़ी है उसकी ठीक ही व्यापक आलोचना हुई है। कोई ठोस प्रमाण दिए बिना ही सरकार ने कह दिया कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। कुछ समय के लिए खुदरा में बहुराष्टÑीय कंपनियों का प्रवेश जरूर चकाचौंध उत्पन्न कर सकता है, पर शीघ्र ही यह स्पष्ट...

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महाराष्ट्र के आईसीडीएस में ठेकेदारों का भ्रष्टाचार: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

राजनीतिक रसूख वाले ठेकेदार महाराष्ट्र में किस तरह सामाजिक कल्याण की योजनाओं को चूना लगा रहे हैं, इसके बारे कोर्ट द्वारा नियुक्त आयुक्त(कमिश्नरस्) की एक टोली ने रिपोर्ट सौंपी है। अगले 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट पर सुनवाई होने वाली है।समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) में ठेकेदारों का प्रवेश कानून वर्जित है। आईसीडीएस 8000 करोड़ का सरकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बाल-कुपोषण की गंभीर चुनौतियों से निपटना...

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