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खाद्य मंत्रालय ने गेहूं पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है : रामविलास पासवान

नयी दिल्ली : खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि उनके मंत्रालय ने देश में गेहूं के सस्ते आयात को रोकने के लिए गेहूं पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है. भारत में पहले से ही गेहूं का अधिशेष स्टॉक जमा है. मौजूदा समय में गेहूं पर कोई आयात शुल्क नहीं लागू है. पासवान ने इस वर्ष खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करने वाली...

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दूसरी हरित क्रांति एक और भ्रांति-- योगेन्द्र यादव

हमारे प्रधानमंत्री को जुमलों का शौक है. खासतौर पर उधार के जुमलों का. इस बार उन्होंने ‘दूसरी हरित क्रांति’ का आह्वान किया है. हजारीबाग के निकट बरही में 28 जून को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (हर बूंद से ज्यादा दाने पैदावार) का नारा दिया.   नारों में कुछ बुराई नहीं है, बशर्ते उनके पीछे कोई नयी सोच हो, नीति हो या नीयत...

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झारखंड--अब एक जुलाई से लागू नहीं होगी खाद्य सुरक्षा

रांची : झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पायेगा. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने व्यापक जनहित में ऐसा करने का निर्णय लिया है. मंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय के अलावा शेष लाभुकों को भी तीन रुपये के बजाय एक रुपये किलो अनाज दिया जाये. पूर्व सरकार ने अक्तूबर-2014 में लाभुकों को तीन रुपये किलो अनाज देने संबंधी अधिसूचना निकाली थी.  अधिनियम...

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अंत्योदय योजना खतरे में - ज्यां द्रेज

गरीब-विरोधी होने की धारणा से भले ही मोदी सरकार लड़ने का दावा कर रही हो, मगर अंत्योदय अन्य योजना को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकालने का फैसला कर उसने गरीबों को एक बड़ा झटका दिया है। यह कदम अन्यायपूर्ण और अवैध है।   अंत्योदय योजना के तहत गांवों के अत्यधिक गरीब परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न नाममात्र की कीमतों (चावल तीन रुपये प्रति किलो और गेहूं दो...

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हरियाणा--- राशनकार्ड से जुड़ा बेहद अहम सरकारी फरमान

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा है कि जरूरतमंद एवं गरीब लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए चार रंगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें राशन प्राप्त करने में आसानी हो सके। काम्बोज ने बताया कि प्रदेश के लाभार्थियों को पांच भागों में बांटा गया है। इनमें गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल), अन्य प्राथमिक घरेलू (ओपीएच), राज्य गरीबी रेखा से नीचे (एसबीपीएल), केन्द्रीय गरीबी रेखा...

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