सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

गंगा को लेकर संतों और खनन माफिया के बीच छिड़ी लड़ाई में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक नहीं बल्कि बार-बार और खुल्लमखुल्ला खनन माफिया का साथ दिया है. स्वामी निगमानंद की मौत के पीछे का सच सामने लाती आशीष खेतान और मनोज रावत की विशेष पड़ताल बाबा रामदेव को ध्यान खींचने की कला आती थी. स्वामी निगमानंद के पास यह हुनर नहीं था. इसलिए एक ओर रामदेव विदेशों में जमा...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की बंपर खरीद कैसे हुई, यह अब धीरे-धीरे सामने आने लगा है। एक किसान के पास दस एकड़ से भी कम रकबा है पर उससे सरकार ने 800 क्िवटल गेहूं खरीद लिया। जाहिर है सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से व्यापारी अपना काम निकालने में सफल हो गए। हरदा जिले का मामला यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बंपर...

नई दिल्‍ली/ भोपाल. भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठने को तैयार योग गुरू बाबा रामदेव को मनाने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। रामदेव पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस अपील का भी असर नहीं पड़ा है, जिसमें बाबा से4 जून से प्रस्‍तावित अनशन की जिद छोड़ने को कहा गया था। पीएम ने रामदेव को यह समझाने के लिए वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी को बतौर दूत भेजा कि सरकार...

‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...