हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने कॉलेजों में दाखिले को लेकर ऐसी दलील दी है जिसकी चर्चा चारो ओर हो रही है. सरकार ने कहा है कि ‘केवल' अविवाहित महिलाएं राज्य के समाज कल्याण आवासीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षा पाने के योग्य हैं. सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि शादीशुदा महिलाओं के कारण अन्य का पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है. सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद इसका विरोध भी शुरू...

कहना कठिन है कि जेएनयू के कमउम्र छात्रों तथा परिसर की गोष्ठियों में कुछ प्रत्याशित सी बहसों तथा अचानक आए अनजान लोगों की उकसाऊ नारेबाजी से सरकार ने एकदम उखड़कर शिक्षकों सहित उस परिसर को लगभग अपना भीषण दुश्मन क्यों मान लिया होगा? इस बात के तूल पकड़ने पर बेवजह उसने देश भर के अकादमिक जगत तथा मीडिया के बडे हिस्से से बेवजह दुश्मनी साध ली, पर अब लगता है...

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने राज्य का बजट पेश किया। इसमें सबसे ज्यादा जोर प्रदेश में कृषि और सिंचाई पर दिया गया। बजट भाषण की शुरुआत में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 33 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की क्षमता हासिल कर ली गई है और अब इसे और बढ़ाया जाएगा। सिंचाई के लिए 9 हजार 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 25...

नोटबंदी की वजह से आर्थिक गतिविधियों के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंकाओं को दरकिनार करते हुये चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही है, जबकि पूरे वर्ष की वृद्धि का दूसरा अग्रिम अनुमान भी 7.1 प्रतिशत पर पूर्ववत रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के मंगलवार (28 फरवरी) को जारी तीसरी तिमाही और पूरे वर्ष के अग्रिम अनुमान में...

रायपुर/बिलासपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। शराब का मसला सड़क और सदन के बाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजधानी की सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा व इंदरजीत छाबड़ा ने राज्य सरकार की नई शराब नीति में संविधान के अनुच्छेद 47 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका लगाई। डीबी में जज प्रीतिंकर दिवाकर व संजय अग्रवाल ने याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस देकर दो हफ्ते में जवाब देने कहा...