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यूपी में बंद दुग्ध संघ इकाइयां चालू होंगी

प्रदेश में बंद दुग्ध संघ की सभी इकाइयां शीघ्र चालू होंगी। डेयरियों को सरकारी मदद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सहायता मिलते ही तीन इकाइयों में दोबारा दूध उत्पादन होने लगा है। इन इकाइयों के चालू होने से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और कर्मचारियों को काम। दुग्ध राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा ने बुधवार को यहां लोहिया पथ पर दुग्ध पार्लर के उद्घाटन समारोह में यह जानकारी दी। उन्होंने...

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असंगठित मजदूरों को भी साइकिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 प्रकार के असंगठित मजदूरों को भी साइकिल और सिलाई मशीन देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने नाई, धोबी, दर्जी, माली, मोची और बुनकर सहित 40 प्रकार के असंगठित मजदूर वर्ग के लिए भी विभिन्न नई कल्याण योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है, जिनमें सिलाई मशीन सहायता, साइकिल सहायता, साइकिल-रिक्शा सहायता, चिकित्सा सहायता और अन्त्एष्टि...

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आदिवासी युवतियों में बढ़ी स्वरोजगार की ललक- संजय सिंह

झारखंड के खांटी आदिवासी गांवों में आदिवासी महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता आई है. वे ‘स्वयं सहायता समूह’ बनाकर अपने छोटे-छोटे खेतों में गेंदा के फूल और आलू इत्यादि की खेती कर जीविकोपार्जन कर रही हैं. इस कार्य में ग्राम पंचायतें प्रखंड मुख्यालयों के मार्फत उनका सहयोग कर रही हैं. राज्य में पिछले साल सम्पन्न पंचायत चुनावों के बाद झारखंड के नक्सल प्रभावित कुछ गांवों में, खासकर आदिवासी गांवों की महिलाओं...

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महिलाओं ने ठाना और संवार दी अपने परिवार की किस्मत

महासमुंद. महिलाएं अबला नहीं, अब सबला हो गई हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागबाहरा वनांचल के भलेसर पंचायत में देखने को मिल रहा है। पंचायत के आश्रिम ग्राम द्वारतरा की महिलाओं ने सरकारी मदद से सिलाई प्रशिक्षण का संचालन शुरू किया है। माडा पैकेज योजना से यहां की बीस महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। महिलाएं अब घर में ही रोजी कमाने में सक्षम हो गई हैं। योजना से लाभांन्वित मनोरमा...

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बिहार में घरों तक पहुंचेगा राशन

बिहार में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज कार्डधारकों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा. इस तरह बिहार ऐसा पहला राज्य होगा, जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले करीब 1.45 करोड़ परिवारों के घर राशन पहुंचाया जाएगा. बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 45,000 से अधिक दुकानें हैं, जिन पर राज्य खाद्य निगम के 307 गोदामों से अनाज उठाकर कार्डधारकों को वितरित करने की जिम्मेदारी रही है. लेकिन कार्डधारक अक्सर...

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