कुछ महीने पहले योजना आयोग की गरीबी रेखा पर काफी चर्चा हुई हैं. उच्चतम न्यायलय में दायर हलफनामे में योजना आयोग ने कहा कि 2011 की सरकार की गरीबी रेखा- ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए- जीवनयापन यानी खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है. आज से पहले किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया कि गरीबी रेखा जीवन बिताने के लिए पर्याप्त...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ढाई एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों को असंगठित मजूदरों की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के हित में निर्णय लेकर उन्हें असंगठित मजदूरों के रूप में मान्यता दी है। राज्य के श्रम मंत्री चन्द्रशेखर साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ढाई...

मानपुरा. बद्दी के कल्याणपुर में एक श्रमिक की पत्थरों से पीट-पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ने सुराग मिटाने के लिए शव पर पैट्रोल छिड़ककर जलाने की की कोशिश की। कामगार की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वीरवार सुबह सरसा नदी के पास बंद पड़ी अपर संडोली उठाऊ पेयजल योजना...

मुंबई. मेलघाट में 14 हजार बच्चों के कुपोषित होने के आकड़े को जानने के बाद बांबे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अमरावती के जिलाधिकारी को शीघ्रता से सरकारी कल्याणकारी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। मेलघाट में 14 हजार में से 11 हजार 61 बच्चे वजन और 3434 बच्चे ऊंचाई के लिहाज से कुपोषित पाए गए हैं। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति आर....

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...