सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों ने नर्सरी कक्षा में दाखिला के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार पर वोट की राजनीति करने और इसके लिए स्कूलों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। स्कूलों ने कहा कि सरकार ने दाखिले के लिए नेबरहुड की नीति लागू करने का फैसला राजनीतिक कारणों से लिया है। जस्टिस मनमोहन के समक्ष स्कूलों ने कहा कि सरकार नेबरहुड नीति इसलिए लागू कर रही...
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मप्र के 90% सरकारी स्कूल बंद होंगे
मनोज तिवारी/भोपाल। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी दूर करने के नाम पर शिक्षा विभाग 90 फीसदी स्कूल बंद कर व्यवस्था सुधारने की योजना पर काम कर रहा है। योजना के मुताबिक प्रदेश के एक लाख बीस हजार सरकारी स्कूलों में से एक लाख 8 हजार स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इन बंद होने वाले स्कूलों के शिक्षकों और विकास मद की राशि से बाकी बचे 12...
More »मध्यप्रदेश-- पानी, बिजली और सीवेज का पैसा दिए बिना वैध होंगी कॉलोनियां
भोपाल। सालों से अपनी कॉलोनियों को वैध कराने की कोशिश में लगे लोगों को अब विकास राशि का महज 20 प्रतिशत ही चुकाना होगा। इस राशि में भी वे विधायक या सांसद निधि से सहयोग लिया जा सकता है । यही नहीं, अब विकास राशिकी लिस्ट में से पानी सप्लाई,बिजली और सीवेज को बाहर कर दिया गया है। इससे 150 रुपए प्रतिवर्ग फीट की विकास राशि महज 60 रुपए ही...
More »नौकरियां कहां हैं?-- संदीप मानुधने
एक सौ तीस करोड़ से अधिक की जनसंख्या के हमारे देश में हमें लगातार बताया गया है कि अधिकांश आबादी युवा है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. यह तर्क मैंने 1997 के बाद से लगभग हर राजनेता को इस्तेमाल करते देखा. तब उम्मीदें आसमान तो छू रही थीं, क्योंकि वैश्वीकरण के चलते हर तरह की तरक्की का वादा हमसे हुआ था, (और कुछ हद तक वैसा हुआ भी)....
More »गुजरात: बच्चों के लिए क्लास फर्स्ट से अंग्रेजी की मांग ने पकड़ा जोर
अहमदाबाद। देश में अंग्रेजी के बढ़ते चलन को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी सीखने और पढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। गुजरात के प्राइमरी स्कूलों में अब पहली कक्षा से ही अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने की मांग अभिभावकों की तरफ से जोर पकड़ रही है। शिक्षाविदों का कहना है कि बच्चों के लिए पहली कक्षा में अंग्रेजी की मांग निम्न मध्य वर्ग की अोर से...
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