जनसत्ता 30 नवंबर, 2013 : सियासत का हद से ज्यादा हस्तक्षेप किस तरह एक संगठित उद्योग को तबाही के कगार पर ला खड़ा करता है, गन्ना उद्योग इसकी मिसाल है। कुछ समय पहले सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस चुके मुजफ्फरनगर-शामली इलाके के लोगों को अब गन्ने के दाम की फिक्र सता रही है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार अगस्त-सितंबर में मिल मालिकों और किसानों से बातचीत करके आरक्षी क्षेत्र...

कोलकाता: आर्थिक मंदी से जूझ रही तृणमूल सरकार पर कर्ज का बोझ दिनों-दिन बढ़ते जा रहा है. इस वर्ष राज्य सरकार यहां के विभागों को चलाने व कर्मचारियों को सही समय पर वेतन देने के लिए 21,301 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी. ऐसी जानकारी राज्य के वित्त विभाग के सूत्रों से मिली है. जानकारी के अनुसार, जनवरी से राज्य सरकार ने छह फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला किया है और इससे राज्य...

सरकार ने राज्य के अधिकतर जिलों को सुखाड़ घोषित कर दिया. स्थिति भी सुखाड़ वाली है, लेकिन किसानों को क्या मिला. अभी केंद्रीय टीम आयेगी, जायजा लिया जायेगा, उसके बाद जो मिलना होगा, मिलेगा. लेकिन अभी तो किसान भूखे मर रहे हैं.  वहीं दूसरी ओर से सभी झंझावतों से लड़ते हुए यदि किसान फसल उपजाने में सफल रहे रहे, तो उसका उचित कीमत नहीं मिलेगा. अभी सरकार को किसानों के उत्पाद को लेने...

सरकार ने राज्य के अधिकतर जिलों को सुखाड़ घोषित कर दिया. स्थिति भी सुखाड़ वाली है, लेकिन किसानों को क्या मिला. अभी केंद्रीय टीम आयेगी, जायजा लिया जायेगा, उसके बाद जो मिलना होगा, मिलेगा. लेकिन अभी तो किसान भूखे मर रहे हैं.  वहीं दूसरी ओर से सभी झंझावतों से लड़ते हुए यदि किसान फसल उपजाने में सफल रहे रहे, तो उसका उचित कीमत नहीं मिलेगा. अभी सरकार को किसानों के उत्पाद को लेने...

पुणे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने निजी क्षेत्र में कृषि उपज के लिए भंडारण सुविधाएं खड़ी करने के वास्ते नई ऋण योजना शुरू की है। महाराष्ट्र में इस ऋण सुविधा का काफी फायदा मिलने की संभावना है। नाबार्ड की इस नई ऋण योजना के तहत निजी क्षेत्र में गोदाम बनाने के लिए कर्ज दिया जाएगा। नई ऋण योजना के तहत नाबार्ड सीधे जनता को अथवा निजी क्षेत्र के...