किसी कारोबारी द्वारा बैंकों का कर्ज चुकता न किये जाने से न सिर्फ बैंकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नुकसान की भरपाई अंततः सरकारी खजाने से करनी पड़ती है. यह खजाना देश की सामूहिक आय, नागरिकों द्वारा दिये गये कर और बचत की राशि से बनता है. इसका मतलब यह है कि...
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कितने करहीन हैं करोड़पति! --- अनिल रघुराज
कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती; करमध्ये तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम्।। सुबह-सुबह उठने पर अपने हाथों को इस तरह देखने का संस्कार हमें बड़ों से मिला है. लेकिन इसी 'कर' को अगर 'टैक्स' के संदर्भ में देखा जाये, तो पता चलता है कि जहां लक्ष्मी बहुतायत से बसती हैं, वहां करों का भयंकर टोटा है. क्या आप यकीन करेंगे कि 125.2 करोड़ की आबादी और 81.4 करोड़ मतदाताओं वाले देश...
More »गांवों में किफायती व गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूलिंग
यह बात वर्ष 2002 की है़ आइआइटी मद्रास से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इनफोसिस में नौकरी कर रहे उमेश मल्होत्रा टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जो ग्रामीण परिवेश में रहनेवाले बच्चों की शिक्षा से जुड़ा था़ तब उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न ऐसे क्षेत्रों में लाइब्रेरी की शुरुआत की जाये, जिनमें बच्चे अपनी मर्जी से किताबें लेकर उन्हें पढ़ सकें. इस योजना पर...
More »राजस्थान में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की प्रक्रिया तेज
जयपुर। गुजरात के बाद राजस्थान में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विधानसभा गरीब सवर्णों को 14 फीसद आरक्षण देने का विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है, लेकिन आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही थी। अब सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग को चार माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। उम्मीद की जा रही है कि...
More »केंद्र के पानी को अखिलेश सरकार ने नकारा कहा- बुंदेलखंड में हालात लातूर जैसे नहीं
लखनऊ : केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित और जल संकट झेल रहे बुंदेलखंड इलाके को भेजी गई पानी की ट्रेन को अखिलेश सरकार ने स्वीकारने से इनकार कर दिया है. रेल मंत्रालय को इस बाबत यूपी सरकार ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि हमारे यहां लातूर के जैसे हालात नहीं हैं. हम यहां जल उपलब्ध कराने में सक्षम हैं. यदि हमें पानी...
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