भोपाल, जागरण ब्यूरो। आम जनता की तकलीफें कम करने के लिहाज से मध्य प्रदेश में 400 लोकसेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कालेजों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों, लाइब्रेरियन एवं पीटीआई के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि करने का फैसला भी किया। इसके अलावा मेला प्राधिकरण गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न...
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सदिच्छा का सत्यानाश- इर्शादुल हक
सैकड़ों करोड़ रु की जिस रकम से बिहार के स्कूलों की तस्वीर बदल सकती थी उसका ज्यादातर हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया. इर्शादुल हक की पड़ताल सत्ता के शीर्ष से चले अच्छे इरादों का जमीन तक पहुंचते-पहुंचते किस तरह बंटाधार हो जाता है, इसका उदाहरण है यह घोटाला. इससे यह भी साफ होता है कि योजनाएं कितनी भी अच्छी बन जाएं, जब तक उन्हें अमली जामा पहनाने वाले तंत्र...
More »खाद्य सुरक्षा बिल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा सब्सिडी बोझ
नई दिल्ली, एजेंसी : केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भले ही खाद्य सुरक्षा विधेयक के अमल से सब्सिडी का बोझ बढ़ने को लेकर परेशान हो, लेकिन सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री केवी थॉमस ने रविवार को कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) से सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पिछले दिनों बढ़ती सब्सिडी को लेकर चिंता जता...
More »किसान यूनियन ने रुकवाई जमीन की कुर्की
गांव अकलिया के किसान हरभजन सिंह पुत्र साधु सिंह की जमीन की कुर्की भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की गांव अकलिया इकाई के विरोध के चलते रुक गई है। जानकारी अनुसार अकलिया के किसान हरभजन सिंह की जमीन की कुर्की करने के लिए जिले की अफसरशाही ने रविवार को पहुंचना था। इसका पता चलते ही किसान यूनियन के वर्करों ने जत्थेबंदी के जिला नेता राज सिंह अकलिया की अगुवाई में सुबह...
More »मनरेगा मजदूरों का धरना
मनरेगा मजदूर यूनियन पंजाब की बरनाला इकाई अपनी मांगों के बारे में 14 फरवरी को रोष रैली करके डीसी कार्यालय बरनाला के सामने रोष धरना देगी। यह जानकारी यूनियन के जिला महा सचिव सोदागर सिंह उप्पली व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह गुरम ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के चलते मनरेगा मजदूरों का चूल्हा ठंडा हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ...
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