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नरेगा ग्रामवासियों के लिए वरदान

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश को समान भौगोलिक कठिनाइयों वाले प्रदेश बताते हुए कहा कि नरेगा योजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार एवं गांवों के विकास के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां दुर्गम पहाड़िया हैं वहां राजस्थान में कहीं मरूस्थल...

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आदिवासियों का विश्वस्तर पर जनसंहार- यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल नहीं हो...

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गढ़वा में आदिम जनजातियों पर लाठीचार्ज

गढ़वा। सोमवार को अपराह्न चार बजे पूरा समाहरणालय परिसर तब रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। सीआरपीएफ के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे आदिम जनजाति के लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान पूरे परिसर में भगदड़ मच गई। गिरते-पड़ते लोग इधर-उधर भाग रहे थे और सीआरपीएफ के जवान उन्हें खदेड़-खदेड़कर पीट रहे थे। घटना में कई महिलाएं व...

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आबादी शून्य फिर भी अधिसूचित क्षेत्र

रांची। पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) के तहत कैसे हो पंचायत चुनाव, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। झारखंड में वर्ष 2001 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र का जो पुनर्गठन हुआ, उसके अनुसार जिन पंचायतों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है उसमें कई पंचायतें ऐसी हैं जहां जनजातियों की आबादी शून्य हैं। जबकि अधिसूचित क्षेत्र के लिए जनजातियों की आबादी कुल आबादी की पचास फीसदी होनी चाहिए। खास यह...

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भुखमरी को ले हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

कटक। बलांगीर जिलांतर्गत खपराखोल ब्लाक के चाबिरीपाली निवासी झींटू बरिहा और उनके परिवार के चार सदस्यों की भुखमरी के चलते मौत होने का आरोप लगाते हुए बुधवार को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। झींटू की भुखमरी से मौत को जिला प्रशासन ने नकार दिया है। सीबीआई एवं मानवाधिकार आयोग को इस घटना की जांच करने का निर्देश देने के लिए करुणाकर भोई नामक एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की...

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