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सामाजिक काम के वित्तीय मापदंड-- वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

सीएसआर फंड यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष पर पहुंच बढ़ाना फंड खोजते गैर-सरकारी संगठनों की रणनीति का आज एक प्रमुख हिस्सा है। इन्ही संदर्भों में स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि कतिपय गैर-सरकारी संगठन अपनी वेबसाइटों में अपनी विशिष्टता यही बताते हैं कि वे कॉरपोरेट घरानों के लिए सीएसआर के काम करने व करवाने में पारंगत है, और इसके लिए उनसे संपर्क किया जाए।...

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डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और अमेरिका समेत भारत को बताया गंदगी फैलाने वाला देश

वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते पर भारत समेत रूस और चीन जैसे बड़े देशों पर निशाना साधा है. रविवार को पेन्सिल्वेनिया में आयोजित रैली में उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते के तहत अमेरिका खरबों डॉलर दे रहा है, जबकि रूस, अमेरिका और भारत जैसे प्रदूषण फैलाने वाले 'कुछ नहीं' दे रहे. ट्रंप ने कहा कि समझौते को लेकर वह अगले दो हफ्तों में 'बड़ा फैसला' लेंगे....

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महाराष्ट्र में देश का पहला 'किताबों वाला गांव' खुलेगा

मुंबई। महाराष्ट्र के सतारा जिले का भीलर गांव अपनी स्ट्राबेरी के लिए काफी मशहूर है। अब यह किताबों के कारण भी लोकप्रिय होने जा रहा है, क्योंकि इसे देश के पहले "किताबों वाला गांव" (पुस्तकांचं गांव) का तमगा मिलने वाला है।   यह अवधारणा ब्रिटेन के वेल्स शहर के हे-ऑन-वे से प्रभावित है। हे-ऑन-वे अपने पुस्तक भंडारों और साहित्य महोत्सवों के लिए जाना जाता है।   भीलर गांव प्राकृतिक रूप से खूबसूरत पंचगनी पहाड़ी...

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सिर्फ विलाप से नहीं बचेगी धरती-- सुनीता नारायण

अर्थव्यवस्था, राजनीति और प्रकृति के नजरिये से पिछला साल काफी उथल-पुथल वाला वर्ष रहा। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकला, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए और अनियमित मौसम व असमय बारिश से पूरी दुनिया हलकान रही; गरीबों के घर और खेत तबाह हुए। ये तमाम चीजें अब बीते दिनों की बातें भले लगती हों, लेकिन जिस तरह से हमारे लक्ष्य बदल रहे हैं, भविष्य इससे भी बुरा...

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पंचायती राज से विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए-- नरेन्द्र सिंह तोमर

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास की जमीन तैयार हुई। 24 अप्रैल को यह ऐतिहासिक संविधान संशोधन लागू हुआ...

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