पिछले दिनों केंद्र्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 2011-12 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की। इस घोषणा में थोड़ी देरी अवश्य हुई है, पर किसानों के पास अब भी पर्याप्त समय है कि वे इन मूल्यों के आधार पर फसलों की बुवाई का निर्णय ले सकें। वर्तमान में कृषि उत्पादों की आवश्यकता एवं उत्पादन में गंभीर असंतुलन की वजह...

नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि देश को गरीबी, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए रचनात्मकता और नयी सोच की जरूरत है. यहां भारतीय नवप्रवर्तन परिषद की एक रपट जारी करते हुए सिंह ने कहा, हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु उर्जा और वाहन जैसे क्षेत्रों में बहुत कुछ नया किया है. हमारे देश में नवाचार ज्यादातर अमीरों की जरूरतों पर केन्द्रित रहा और गरीबों की...

द इकोनॉमिस्ट ने भारत पर एक कवर स्टोरी की है। इसी अंक में ‘बिजनेस इन इंडिया’ पर पूरे 34 पृष्ठ की एक विशेष रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भारत के संबंध में कहती है कि, ‘यह एक उभरती हुई महाशक्ति है, जिसके समाज में जोश है, जिसकी फर्मो के चेहरे पर खून की लाली है और जो विश्व मंच पर चढ़ रही हैं।’ यह वास्तव में विश्व पूंजीवाद की इस इच्छा...

उच्चतम न्यायालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियां दूर करने के मामले की सुनवाई के सिलसिले में योजना आयोग के इस हलफनामे ने देश को चौंका दिया कि शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 32 और ग्रामीण इलाकों में 26 रुपये खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। इस हलफनामे से योजना आयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी फजीहत हुई। इस हलफनामे को लेकर सबने सरकार को कोसा।...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में कुपोषण के शिकार बच्चों का बुरा हाल है। शनिवार रात एक बच्ची की मौत के बाद से सरकारी मशीनरी सकते में है और बच्ची की मौत की वजह किसी और बीमारी को बता रही है। जिले में कुपोषण के शिकार लगभग नब्बे बच्चों का इलाज किया जा रहा है। खंडवा के बाल शक्ति केंद्र में इलाज करा रही खालवा क्षेत्र के...