जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए गरीबों को पीडीएस के तहत दिया जाने वाला गेहूं चार माह एडवांस देगी। सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री गौरीशकर बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के निर्देश सभी मैदानी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने के लिए...

भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...

फलौदी. फलौदी उपखण्ड क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संगठित गिरोह द्वारा किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि का विभिन्न कंपनियों के नाम बेचान के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कंपनी से सभी प्रकरणों के ओरिजनल एग्रीमेंट और मुख्तयारनामे जब्त कर लिए हैं जिससे इनके दुरुपयोग की आशंका समाप्त हो गई है। यह जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक गिरधारीलाल शर्मा ने रविवार को फलौदी में...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। गर्मी बढ़ने के साथ साथ मध्य प्रदेश में पानी का संकट विकट होता जा रहा है। एक चौथाई से ज्यादा नगरीय निकायों में हर दिन पानी दे पाना स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बदतर है। आदिवासी बहुल जिले धार झाबुआ में पेयजल संकट के सबसे बुरे हाल है। झाबुआ जिले के पेटलावद विकास खंड के 77...

भोपाल. प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर...