SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 760

सरकार ने दी सफाई: देश में नहीं है फर्टि‍लाइजर की कमी, जारी रहेगी सब्‍सि‍डी

नई दिल्‍ली। रबी की लहलहाती फसलों के लिए कई राज्‍यों में किसानों को यूरिया की किल्‍ल्‍त का सामना करना पड़ रहा है। रबी सीजन में किसानों को पर्याप्‍त उर्वरक मुहैया कराने के केंद्र और राज्‍य सरकार के दावों के बावजूद पंजाब, हरियाणा, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में यूरिया के लिए मारमारी मची हुई है। हालात बेकाबू होते देख यूरिया के मुद्दे पर अब केंद्र सरकार भी...

More »

ठंड से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के ठंड से भले ही अब तक 31 मौतें होने की बात कही जा रही हो, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इससे इन्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर कहा कि प्रदेश में ठंड से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कंबल बांटने व अलाव जलवाने का काम प्राथमिकता...

More »

बीस बरस से लापता थे ये सात गांव

यूपी के मुजफ्फरनगर में भू घोटाले के बाद खादर में जमीन की पैमाइश शुरू हुई तो एक मामले ने सबको चौंका दिया है। सात ऐसे गांव सामने आए हैं, जो लगभग 20 साल पहले गंगा की धारा बदलने से गंगापार पहुंच गए। इतना ही नहीं मुजफ्फरनगर जिले के यह गांव आज भी यहां के रिकार्ड में दर्ज हैं। मजेदार बात यह है कि गंगापार गए इन गांवों के ज्यादातर लोगों ने...

More »

बड़ा फैसला: किसान की रजामंदी के बिना होगा अधिग्रहण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधार के मोर्चे पर एक और साहसिक फैसला लिया है। विपक्ष के विरोध के बावजूद बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी करने और कोयला क्षेत्र के लिए फिर से अध्यादेश लाने के फैसले के कुछ ही दिन बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को...

More »

भूमि‍ अधि‍ग्रहण और माइंस एक्‍ट के लि‍ए भी अध्‍यादेश लाने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दि‍ल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्‍टर और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर के रि‍फॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्‍य खनन की नीलामी का रास्‍ता साफ करने के लि‍ए भी अध्‍यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि‍ सरकार माइंस एंड मि‍नरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्‍ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close