SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1119

नोटबंदी : महाराष्ट्र के खुदरा विक्रेताओं ने की लेवी करों में राहत की मांग

महाराष्ट्र, आईएएनएस। नोटबंदी के बाद व्यापार क्षेत्र में आई गिरावट से चिंतित महाराष्ट्र के खुदरा विक्रेताओं ने लेवी करो में राहत की मांग की है। रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन (FRTWA) के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष वीरेन शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगने के बाद मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि नकदी की कमी...

More »

नोट बदली अभियान के तीसरे दिन भी बैंक व एटीएम पर भारी भीड़

नयी दिल्ली : नोट बंदी व नोट बदली अभियान को लेकर शनिवार के अहले सुबह से ही देश भर के विभिन्न बैंकों व एटीएम केंद्रों पर लोगों की कतार लगनी शुरू हो गयी, जो धूप निकलने के साथ लंबी होती गयी. लोगों की इस भीड़ से उनकी परेशानी साफ पता चल रही है. उधर, सरकार ने शुक्रवार शाम अनिवार्य सेवाओं में पुराने नोटों का चलन 14 नवंबर की रात 12...

More »

मिटाना होगा तीन तलाक का अभिशाप - कुलदीप नैयर

कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामिया की एक साप्ताहिक पत्रिका है - 'रेडियंस"। इसने अपने पहले पन्न्े पर एक लेख छापा, जो कहता है कि 'पहले तुम हमें अपना हिसाब दो।" साफ तौर पर यहां 'तुम" से आशय हिंदुओं से है। हिंदू पर्सनल लॉ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद अस्तित्व में आया था। विवाह जीवन भर के लिए पवित्र-बंधन होता था और किसी बीमार या नि:शक्त को...

More »

भूख से मर गया लेकिन नहीं मिल पाया आधार कार्ड, पत्‍नी भी भर्ती

इलाहाबाद। गरीबों के लिए सरकार द्वारा अनेक स्‍कीम चलाए गए हैं पर व्‍यवस्‍था पर हावी भ्रष्‍टाचार के कारण भूख के कारण दलित युवक ने दम तोड़ दिया। उत्‍तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी 28 वर्षीय बेरोजगार दलित युवक की पत्‍नी जो पिछले कई दिनों से भूखी है वह भी अस्‍पताल में मौत से जूझ रही है। धर्मेंद्र के पास आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं था और इसलिए स्‍थानीय दुकान से वह...

More »

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कम वेतन पर समान काम करना बंधुआ मजदूरी जैसा

सुप्रीम कोर्ट ने देश के लाखों अस्थायी कर्मचारियों को राहत देते हुए बुधवार (26 अक्टूबर) को फैसला दिया है कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि "समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत" पर जरूर अमल होना चाहिए। अदालत के इस फैसले से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जस्टिस जेेएस केहर और...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close