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भले ही बन जाए कानून, फिर भी दो करोड़ को नहीं मिलेगी रोटी!

भोपाल. लोकसभा में बीते सप्ताह पेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक गरीबों के लिए रोटी सुनिश्चित कर सकेगा, इसमें संदेह है। इसके पारित होने और कानून बनने के बाद भी प्रदेश के कम से कम 28 फीसदी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी करीब दो करोड़ लोगों को रोटी नसीब नहीं हो पाएगी। गरीबी के आंकड़ों के लिए एन्साइक्लोपीडिया मानी जाने वाली अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश...

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पूर्वोत्तर क्षेत्र से अगले पांच साल में 50 लाख लोग कर सकते हैं पलायन: रिपोर्ट

कोलकाता, 26 दिसंबर (एजेंसी) पूर्वोत्तर राज्यों से लोगों का पलायन चरम पर है और अगले पांच साल में क्षेत्र से लगभग 50 लाख लोग शिक्षा एवं रोजगार के लिये देश के अन्य हिस्सों में गमन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी स्थित शोध संस्थान ह्यनार्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर एंड हेल्पलाइनह्ण ने कहा है, ह्यह्यपूर्वोत्तर क्षेत्र से पलायन चरम पर है...और अगले पांच साल में 50 लाख लोगों के देश के दूसरे हिस्सों...

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एक प्रदेश के अंधेरे-उजाले : राजदीप सरदेसाई

हम भारतीयों को वर्षगांठ मनाना बहुत भाता है। शायद, हमें लगता है कि सालाना जश्न मनाने के बाद सालभर की बाकी बातों को आसानी से भुलाया जा सकता है। लिहाजा, संसद पर हमले की दसवीं वर्षगांठ पर इस हादसे में जान गंवाने वाले शहीदों के प्रति भावुक आदरांजलियां व्यक्त की गईं, भले ही एक शहीद की विधवा को पेट्रोल पंप आवंटित होने में छह साल लग गए हों। अब देश एक...

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डॉक्टरों के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग!

प्रदेश के विभिन्न अंचलों से.डॉक्टरों की हड़ताल के विरोध में मंगलवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन हुए। सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर व जोधपुर में कहीं रैली निकाली गई तो कहीं बाजार बंद रहे। डॉक्टरों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किए गए। उधर, डॉक्टरों की हड़ताल सातवें दिन भी जारी रहने से चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमराई रहीं। पुलिस ने अब तक 500 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है।जोधपुर में आर्यवीर दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हड़ताली...

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कब खत्म होगी महिलाओं पर जुल्मों की दास्तां

जम्मू। महिलाओ पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए वर्ष 2010 के विधानसभा बजट सत्र के दौरान पारित होने वाला बिल एक साल बाद भी एक्ट नहीं बन पाया है। हालांकि दो महीने पहले विभाग ने नियम बना दिए हैं। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक एक्ट को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गई। एक्ट लागू होने से सोशल वेल्फेयर विभाग हर जिले में एक प्रोटेक्शन अफसर की नियुक्ति...

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