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हमारे धनकुबेर और टैक्स हेवन - मोहन गुरुस्वामी

हमारे देश के ऊंचे और रसूखदार लोगों का किया-धरा धीरे-धीरे अब सार्वजनिक जानकारी के दायरे में आता जा रहा है। पनामा पेपर्स का खुलासा इनमें सबसे ताजातरीन मामला है। इन खुलासों ने हड़कंप मचा दिया है कि भारत की कम से कम पांच सौ आलातरीन शख्सियतों की पनामा में फर्जी कंपनियां हैं, जिनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग या धन छिपाना था। इस खुलासे के बाद ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा...

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सूखा और जल संसाधन प्रबंध-- बिभाष

महाराष्ट्र फिर सूखे के चपेट में है. बुंदेलखंड पहले से ही समाचारों में बना हुआ है. खेती और किसानों को लेकर रोज बुरी खबरें आ रही हैं. महाराष्ट्र में पानी की कमी का लगातार तीसरा साल है. बुंदेलखंड में भी सूखे का चौथा साल चल रहा है. खेती बुरी तरह से संकट में है. दरअसल, पूरा मामला जल और भूमि के कुप्रबंध का है. देश में हर साल कहीं...

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खाद्य सुरक्षा का लाभ पाने वालों की सूची से काटे 96 लाख नाम

जयपुुर। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने खाद्य सुरक्षा का लाभ पानेे वालों की सूची में से 96 लाख नाम काट दिए हैं। इसे बहुत बड़ी कटौती माना जा रहा है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में राजस्थान के खाद्य मंत्री हेमसिंह भडाना ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में चुनाव में फायदा उठाने के लिए खाद्य सुरक्षा लााभान्वितों की सूची तैयार कराई थी। इस सूची...

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बिहार--छह जून से लागू होगा लोक शिकायत निवारण कानून

पटना : इस साल जून के पहले सोमवार यानी छह जून से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही आम लोगों के शिकायतों को एक तयसीमा के अंदर दूर करना अनिवार्य होगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. राज्य सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम को इसी साल एक मई से ही लागू करने...

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फास्ट फूड पर नियंत्रण कीजिए-- भरत झुनझुनवाला

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सुझाव दिया है कि सिगरेट की तरह पिज्जा आदि फास्ट फूड पर भी स्वास्थ के लिए हानिकारक होने की चेतावनी दी जानी चाहिए. इस सुझाव पर गौर किया जाना चाहिए. दक्षिण अमेरिकी देश चिली और इक्वाडोर में ऐसे नियम पहले ही लागू किये जा चुके हैं. इन देशों द्वारा उपभोक्ताओं को चेतावनी दी जाती है कि फास्ट फूड में चीनी, नमक और...

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