चंडीगढ़, 3 अप्रैल (ट्रिन्यू) : दूषित पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को ग्रांट जारी करने का फैसला किया है। केंद्र ने एनआईटीआई आयोग की सलाह पर ऐसे राज्यों के लिए 72,676 लाख रुपये की ग्रांट रिलीज़ की है जिन राज्यों में पानी दूषित है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर विशेष रूप से शामिल हैं। इन राज्यों को 3,935 लाख, 266 लाख,...
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नक्सली इलाके में गूंजेगी रेडियाे पर 'मन की बात'
मुजफ्फरपुर: रेडियाे पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की गूंज नक्सलियों के गढ़ में गूंजेगी. नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एसएसबी ने रेडियाे को अपना मिशन बनाया है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेडियाे का वितरण किया जा रहा है, जो जागरूकता को लेकर काफी अहम माना जा रहा है. बार्डर सहित नक्सल क्षेत्रों में इस योजना को लेकर सशस्त्र सीमा बल के ...
More »सौर ऊर्जा की लक्ष्मणरेखा, खेत की मेड़ भी छुआ तो लगेगा करेंट
जंगली जानवरों और आवारा पशुओं द्वारा फलों और फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या से परेशान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। सोलर पैनलों की मदद से खेत में ही तैयार सौर ऊर्जा से अब खेतों को बिजली के साथ ऐसी अभेद्य बाड़ भी मिलेगी जिसे कोई जानवर लांघ नहीं सकेगा। हिमाचल प्रदेश ने इस...
More »सुप्रीम कोर्ट ने जानी आश्रय स्थलों की स्थिति
आर सेधुरमन/ट्रिन्यू नयी दिल्ली, 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में बने आश्रय स्थलों में रह रही गरीब विधवा महिलाओं की स्थिति जानने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसने इन महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आश्रय स्थलों को दी जाने वाली ग्रांट में इस साल से 4 गुणा वृद्धि की है। एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन नामक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका...
More »बिहार की 800 एकड़ सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा
पटना : बिहार में भू माफियाओं द्वारा सैकड़ों एकड़ गोशाला की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं इस मामले में पटना हाइकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को आदेश निर्गत करने के बाद भी बिहार सरकार जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पा रही है. विधान परिषद में बीजेपी के पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से विधान पार्षद डॉ. दिलीप जयसवाल ने सरकार...
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