विडम्बना ही है कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उनके हितों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील न्यायपालिका में महिलायें अभी भी समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। संसदीय समिति बार-बार महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश कर रही है। देश के 24 उच्च न्यायालयों में कार्यरत 673 न्यायाधीशों में इस समय सिर्फ 73 महिला न्यायाधीश हैं जबकि अधीनस्थ न्यायपालिका में कार्यरत 15959 न्यायाधीशों में 4409 महिला न्यायाधीश...

पटना : शिशु मृत्यु दर में अव्वल रहने वाले बिहार में बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. नीति आयोग और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति बताती है. बच्चों की मृत्यु दर कम नहीं हो पा रही. यही वजह है कि प्रदेश में एक साल में 38 हजार बच्चों की मौत हो रही है. 5 साल में...

क्या हाल-फिलहाल कभी आपके मन में आया कि देश में सूचना का अधिकार कानून के अमल हालत कैसी है ? अगर आपके मन में ऐसा सवाल कौंधा हो तो नीचे लिखे तथ्य आपको जवाब तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं:   देश के 19 सूचना आयोगों में मार्च(2018) के पहले पखवाड़े तक 1.93 लाख द्वितीय अपील और शिकायत की अर्जियां अपने निपटारे की बाट जोहती लंबित पड़ी हैं.    केंद्रीय सूचना आयोग...

बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही मिड डे मील में अधिक आयरन वाला फोर्टिफाइड चावल परोसा जाएगा। हाल ही में स्कूल शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला हुआ है। मंत्रालय इस बारे में कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ...

नई दिल्ली। निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक एक आदर्श योजना बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मजदूर सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि देश का भी निर्माण करते हैं।   जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि निर्माण क्षेत्र से...