भारत में किसानों की आत्महत्या को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमरीका में किसानों को अनुदान दिए जाने के बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट आई. 1997 से 2008 के बीच भारत में करीब दो लाख किसानों ने बढ़ते कर्ज के कारण होने वाले अपमान से बचने के लिए अपनी जान देने का आत्मघाती कदम उठाया. इन किसानों को सरकार से किसी प्रकार की सीधी सहायता नहीं मिली थी. अमरीका ने 1995...

नई दिल्ली। सरकार को दोहा दौर की वार्ता में किसानों के हितों के संरक्षण से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में यह बात कही गई है। अध्ययन में कहा गया है कि जहां तक कि खाद्य सुरक्षा और गरीब किसानों की बात है, भारत को विशेष सुरक्षा तंत्र [एसएसएम] से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। कम से कम जब तक विकसित देशों को कृषि...

पटना किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण देने की योजना लागू कर दी गयी है। अगर किसान निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना ऋण बैंक को वापस करते हैं तो उन्हें चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जायेगा। ये बातें सोमवार को कृषि विभाग की ओर से वेटेनरी कालेज मैदान में आयोजित कृषि मेला में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहीं। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को अल्प ब्याज दर...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के दावों को खारिज करते हुए करीब आठ घंटे तक चली किसान की महापंचायत में उपस्थित विभिन्न दलों के दिग्गज नेताओं ने रविवार को प्रदेश में किसी भी कीमत पर बटाईदारी कानून बनने नहीं देने का संकल्प लिया। इन नेताओं ने कहा कि बटाईदारी कानून लागू हुआ तो सूबे में वर्षो से जमीन मालिक और बटाईदारों के बीच चला आ रहा सामाजिक सौहार्द का वातावरण समाप्त हो जायेगा और...

   कुछ लोगों के लिए किसानी मुनाफे का धंधा हो सकती है, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए यह घाटे का सौदा बना दी गई है. न सिर्फ घाटे का सौदा, बल्कि मौत का सौदा भी. और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि खेती से महज कुछ लोगों का मुनाफा सुनिश्चित रहे. यही वजह है कि खेतिहरों के कर्जे की माफी का फायदा भी आम खेतिहरों को नहीं मिला बल्कि बड़े किसानों को...