रायपुर। सैटेलाइट से मकानों की गिनती (जीआईएस सर्वे) का खर्च केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र का ही 1.63 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके बावजूद सर्वे रिपोर्ट और मकानों की संख्या की सूची पर नगर निगम भरोसा नहीं कर पा रहा है। एक तरफ गणना में गड़बड़ी बताई जा रही है तो दूसरी तरफ हजारों मकानों के छूटने की बात सामने आई है। सर्वे करने वाली एजेंसी ने एक वार्ड को...
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राजस्थान में गरीबों को 20 फीसदी कम दाम पर घर देगी सरकार
राजस्थान में आवासन मंडल के मकान 20 फीसदी सस्ते मिलेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की। सरकार का मानना है कि वर्ष 2022 तक 10.50 लाख मकानों की जरूरत पड़ेगी। योजना के तहत सरकार ने 18 लाख मकान तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 85 फीसदी मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। योजना के मुताबिक सस्ते...
More »नक्सली खौफ से छूटा गांव, खेत-खलिहान और घर
वेदप्रकाश मिश्रा, कांकेर। जिले में कई नक्सल पीड़ित परिवार समस्याओं के बीच किसी तरह जीवनयापन कर रहे हैं। नक्सलियों के खौफ ने उन्हें अपना घर, अपना गांव व अपने लोगों को छोड़ने पर विवश कर दिया। घर से बेघर हुए ये नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों को आज भी अपने घर की याद आती है, लेकिन नक्सलियों का खौफ इस कदर हावी है कि वे अपने गांव जाने से डरते...
More »विकास की नीतियां बदलने का वक्त - यशवंत सिन्हा
भारत में घोषित आर्थिक सुधारों का इतिहास 24 साल पुराना है, लेकिन इन 24 वर्षों में भी सुधारों को लेकर जो विवाद हैं, वे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स (जैसे गार अथवा पिछली तिथि से लागू होने वाले कर) विदेशी पूंजी निवेश इत्यादि अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आज भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। जब डॉ. मनमोहन...
More »पोलावरम से नुकसान का पता लगाने मांगी दोगुनी रकम
विनोद सिंह, जगदलपुर। दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले की सीमा पर आंध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी नदी में निर्माणाधीन पोलावरम बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय परियोजना से सुकमा जिले को होने वाले नुकसान का पता लगाने में राज्य शासन का पसीना छूट रहा है। राज्य शासन ने चालू वित्त वर्ष के राज्य बजट में पोलावरम परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का आंकलन करने एक करोड़ का प्रावधान किया है जबकि सर्वेक्षण के लिए निविदा...
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