भुखमरी आज के समाज की एक सच्चाई है परन्तु मध्यप्रदेश के सहरिया आदिवासियों के लिये यह सच्चाई एक मिथक से पैदा हुई, जिन्दगी का अंग बनी और आज भी उनके साथ-साथ चलती है भूख. अफसोस इस बात का है कि सरकार अब जी जान से कोशिश में लगी हुई है कि भूखों की संख्या कम हो. वास्तविकता में भले इसके लिये प्रयास न किये जायें लेकिन कागज में तो सरकार...
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न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश केंद्र
देहरादून। कैबिनेट ने आज तय किया कि सूबे की सभी न्याय पंचायतों में कृषि निवेश केंद्रों की स्थापना होगी। इसके लिए कृषि विभाग का ढांचा भी पुनर्गठित किया गया है। मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल ने दी। मुख्य सचिव ने बताया लिपिकीय त्रुटि की वजह से इफ्को पर अक्टूबर-03...
More »हमारी खेती अमेरिका से अच्छी- वंदना शिवा
वंदना शिवा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खेती के सवाल पर लगातार लड़नेवाली लड़ाका हैं. वे इंटरनेशनल फोरम आन ग्लोबलाईजेशन की सदस्य हैं. उनसे एक महत्वपूर्ण बातचीत.विस्फोट डाट कॉम से साभार) दूसरी हरित क्रांति की बात हो रही है. आपकी असहमति और सहमति किसरूप में रेखांकित होती है? मैंनेजब 1984 में हरित क्रांति का विरोध शुरू किया था तो इसके पीछे एक मकसद था। कहा जाताथा कि पंजाब में हरित क्रांति से...
More »खत्म हो जन वितरण प्रणाली
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीडीएस यानि जन वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार को देखते हुए केंद्र से इस योजना को बंद करने की मांग की है। पटना में रविवार को गरीबी उन्मूलन सेमिनार में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टचार की जड़े काफी गहरी हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना आसान नहीं है जिसकी वजह से गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा...
More »सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर के पर्यावरणीय उपायों के शर्तों का घोर उल्लंघनः विशेषज्ञ समिति का अह??
भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...
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