चतरा : सदर प्रखंड के खाचा ढाबर स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पिछले 12 वर्ष से एक पेड़ के नीचे चल रहा है. वर्ष 2003 में स्थापित स्कूल का अपना भवन नहीं है. स्कूल में कुल 86 बच्चे पढ़ते हैं. सभीं पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं. बरसात में स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है. वर्ष 2007-08 में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा भवन निर्माण के लिए 4.5...
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यौन कर्मियों के लिए आजीविका कार्यक्रम शुरू करेगी पश्चिम बंगाल सरकार
कोलकाता: देह व्यापार के लिए तस्करी का शिकार हुई और यह पेशा छोडने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार इस महीने एक आजीविका कार्यक्रम शुरु करेगी. 'मुक्तीर आलोह्ण' (आजादी का प्रकाश) नामक परियोजना के तहत तस्करी का शिकार हुई 50 महिलाओं के पहले बैच को मसाला पीसने और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे पेशेवर कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा. राज्य महिला कल्याण मंत्री शशि पांजा कहती हैं कि...
More »किसानों और मजदूरों का होगा मुफ्त दुर्घटना बीमा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है कि राज्य के पांच हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान, भूमिहीन किसान, मनरेगा मजदूरों व खेतिहर मजदूरों का सरकार दुर्घटना बीमा मुफ्त में करायेगी. हरेक व्यक्ति पर सरकार सालाना 12 रुपये खर्च करेगी. इसके साथ-साथ रिक्शा चालकों, ठेलावालों को भी यह सुविधा दी जायेगी. इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल पायेगी. मुख्यमंत्री सोमवार को होटवार स्थित खेलगांव परिसर में आयोजित दुग्ध...
More »'सबके लिए घर' के मायने - सुषमा रामचंद्रन
वर्ष 2022 तक प्रत्येक देशवासी को अपना एक घर मुहैया कराने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यूं तो सराहनीय है, लेकिन इसके समक्ष कई अहम सवाल भी मुंह बाए खड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर घर बना भी दिए गए, तो उनकी गुणवत्ता कैसी होगी? उन तक बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सफाई आदि की पहुंच कैसे होगी? उनके इर्दगिर्द जरूरी बुनियादी ढांचा जैसे स्कूल,...
More »गंगा की सफाई पर नहीं खर्च हुई एक भी कौड़ी, RTI में खुलासा
केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, हालांकि खर्च एक भी रुपया नहीं किया। ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत दाखिल की गई एक याचिका के जरिए हुआ है। याचिका लखनऊ की छात्रा ऐश्वर्या ने दाखिल की थी। उल्लेखनीय है कि ऐश्वर्या इससे पहले भी आरटीआई याचिकाओं के जरिए कई अहम जानकारियां सामने ला चुकी हैं। ऐसी याचिकाएं दाखिल करते रहने के कारण...
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