उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जावेद उस्मानी की तैनाती करने का ‍लिया गया निर्णय विवादों के घेरे में आ गया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन ‍समिति ने सोमवार को यूपी के मुख्य सचिव रह चुके जावेद उस्मानी को मुख्य सूचना आयुक्त के पद तैनात करने का निर्णय लिया था. अखिलेश सरकार के इस फैसले को राज्यपाल राम नाईक को मंजूरी...

अगर आरटीआई की आपकी अर्जी मध्यप्रदेश सूचना आयोग में लंबित है तो फिर आपका धीरज पहाड़ जैसा होना चाहिए ! मामलों के निस्तारण की मौजूदा दर के हिसाब से प्रदेश के आयोग को आपकी अर्जी का निबटारा करने में साठ साल लग जाएंगे। और, अगर आपकी अर्जी विचार के लिए पश्चिम बंगाल के सूचना आयोग के लिए पड़ी है तो फिर आयोग की कछुआ चाल को देखते हुए कहा जा सकता...

रायपुर (ब्यूरो)। राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार लिए केन्द्र सरकार ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का चयन किया है। पंचायतों के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ई-प्रशासन (ई-गवर्नेन्स ) को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई-पंचायत पुरस्कार शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2014 के लिए 30 लाख स्र्पए का द्वितीय पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पंचायत एवं...

नयी दिल्ली : देश के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ताओं, अर्थशात्रियों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में फेरबदल के प्रयासों की आलोचना की है. विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के मौजूदा प्रावधानों में फेरबदल करना चाहता है. सूचना के अधिकार कानून के जरिये हुए एक खुलासे में कहा गया है कि इस फेरबदल से पांच करोड़ घर प्रभावित होंगे. उपरोक्त बातें पीपुल एक्शन फॉर इम्प्लॉयमेंट गारंटी नामक...

जनसत्ता 8 अक्तूबर, 2014: प्रतिष्ठित पत्रिका ‘टाइम्स' ने 2011 में अपने एक अंक में दुनिया भर में हुए महाघोटालों की सूची प्रकाशित की थी। इस सूची में हमारे देश में हुए पौने दो लाख करोड़ रुपए के 2-जी घोटाले को दूसरा स्थान दिया गया। पहले नंबर पर अमेरिका का बदनाम वाटरगेट कांड था, जिसके खुलासे के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को त्यागपत्र देना पड़ा और उनकी सरकार में उच्च...