सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य(एमडीजी) पर केंद्रित इंडया कंट्री रिपोर्ट में कहा गया है कि भुखमरी और मातृ मृत्यु को 2015 तक कम करने के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य से भारत पीछे रह जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में 50 प्रतिशत कमी करने के अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएगा। यह एमडीजी-1 के अंतर्गत लक्ष्य-2 में...

निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न शुल्क और मंजूरियों में छूट से लेकर तकनीकी उन्नयन और इ-बिज पोर्टल जैसी तमाम घोषणाएं बजट में है। मंजूरियों में छूट को लेकर एक विधेयक लाने की तैयारी का संकेत भी कर दिया गया है। कहना न होगा कि वित्तमंत्री ने उद्योगों की तो खूब चिंता की, परग्रामोद्योगों को अब भी प्रतीक्षा है कि कोई आए और अलग से उनकी चिंता...

भोपाल। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 2008 से लेकर 2013 के बीच 25 करोड़ की दवाएं बिना जांच कराए ही बांट दी गईं। पिछले साल की मप्र महालेखाकर की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य संचालनालय ने तत्कालीन सीएमएचओ, सिविल सर्जन के साथ ही पहले से पदस्‍थ कुछ मौजूदा अधिकारियों को नोटिस थमाया है। इन अधिकारियों से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सिविल सर्जन...

नई दि‍ल्‍ली। टेलीकॉम स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी के लि‍ए सरकार के पास 1.08 लाख करोड़ रुपए की बोलि‍यां मि‍ली हैं। नीलामी के 13वें दि‍न तक देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनि‍यों ने बोलि‍यां लगाई हैं। स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी से सरकार की करोड़ों की कमाई होगी लेकि‍न यह ग्राहकों को महंगी कॉल रेट और इंटरनेट डाटा का झटका भी दे सकता है। यह 2जी और 3जी बैंड के स्पैक्ट्रम की सबसे बड़ी बिक्री है। दूरसंचार...

सर्वोच्च न्यायालय ने जाट समुदाय को केंद्रीय सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी। न्यायालय का यह फैसला राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है, जो सियासी गरज से आरक्षण की नई-नई मांगों को हवा देते रहते हैं। इस क्रम में वे कई बार यह देखना भी गवारा नहीं करते कि कोई समुदाय आरक्षण का हकदार है या नहीं। जाटों...