र्षों पहले गुन्नार मिर्डल ने ‘एशियन ड्रामा' में लिखा था- ‘औपनिवेशिक सत्ता-व्यवस्था के बिखराव और स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों के स्वत: उभरने का यह अर्थ नहीं है कि इन भूतपूर्व उपनिवेशों में कोई बड़ा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो.' यह आज भी सच है. स्वतंत्र भारत में कोई बड़ा सामाजार्थिक परिवर्तन नहीं हुआ है. ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित ढांचा, जिसे बदलने में नेहरू ने 1950-51 में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और उस ‘साहस'...

नयी दिल्ली। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रीयल एस्टेट का योगदान 2013 में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और इस क्षेत्र में 76 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली वैश्विक कंपनी सीबीआरई ने कहा, ‘‘भारतीय रीयल एस्टेट तथा निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और देश के बुनियादी ढांचा के विकास में इसकी अहम भूमिका है। यह आर्थिक गतिविधियों...

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पिछले हफ्ते कोयले की कीमत बढ़ाने का फैसला करने के बाद केंद्र सरकार अब प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने जा रही है। बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भेजे गए इस प्रस्ताव विचार होगा। अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा देती है तो आने वाले दिनों में गैस आधारित बिजली प्लांटों से उत्पादित बिजली की दरों में भी वृद्धि...

किश्तवाड़ (जम्मू कश्मीर)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर में पनबिजली उत्पादन की संभावनाओं के दोहन के प्रयासों के तहत चेनाब नदी पर 850 मेगावाट क्षमता की रटले पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। सिंह ने कहा, इस अवसर पर कहा कि भारत की यह ऐसी पहली पनबिजली परियोजना है, जिसका ठेका अंतरराष्ट्रीय बोली के आधार पर दिया गया है। इस पर 5,550 करोड़ रच्च्पये का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं उम्मीद...