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आर्सेलर मित्तल झारखंड, कर्नाटक में बढ़ा रही है कदम

नयी दिल्ली: दुनिया की अग्रणी इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण मामले में प्रगति तथा कच्चे माल की व्यवस्था होने के साथ वह झारखंड तथा कर्नाटक परियोजनाओं में कदम आगे बढ़ाएगी. कंपनी की भारत में 18 अरब डालर की मौजूदा परियोजनाओं के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आर्सेलर मिततल ने ये बातें कही है. आर्सेलर मित्तल के प्रवक्ता ने प्रेट्र से कहा, भारत में कंपनी...

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सरकार ने किया 'चमत्कार', अब 28 रुपये कमाने वाले गरीब नहीं

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कमरतोड़ महंगाई को थामने में नाकाम रही सरकार ने चुनावी साल में 17 करोड़ गरीब कम करने का चमत्कार कर दिखाया है। ऐसा गरीबों की आमदनी का जरिया बढ़ाकर नहीं बल्कि आमदनी के आंकड़े में हेरफेर कर किया गया है। उनकी आय महज एक रुपये बढ़ाकर एक झटके में 15 फीसद गरीब कम कर दिए गए। पिछले कई सालों से महंगाई भले ही चरम पर हो,...

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क्या स्कूलों में सवा तीन रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन?

नयी दिल्ली : मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के मद में प्रति छात्र महज 3.34 रुपये और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के मद में प्रति छात्र पांच रुपये दिये जाते हैं जबकि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर देशभर में रसोई घर सह स्टोर के निर्माण का 31 प्रतिशत कार्य अभी तक शुरु नहीं किया गया है. वहीं, केंद्र सरकार ने पिछले ढाई वर्ष में देश...

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राज्यों को केंद्र ने दिया मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने का निर्देश

नयी दिल्ली : देश के विभिन्न राज्यों से मध्याह्न भोजन के बारे में मिल रही गंभीर शिकायतों के बाद केंद्र ने राज्यों से सभी स्तरों पर उपयुक्त ढांचा तैयार करने, तैयार भोजन को कम से कम एक शिक्षक द्वारा चखे जाने, रसोई घर सह स्टोर तैयार करने, खाद्यान्न एवं भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखने, सामाजिक लेखा परीक्षण पर जोर देने को कहा है. मानव संसाधन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव...

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क्या स्कूलों में सवा तीन रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन?

नयी दिल्ली : मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के मद में प्रति छात्र महज 3.34 रुपये और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के मद में प्रति छात्र पांच रुपये दिये जाते हैं जबकि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर देशभर में रसोई घर सह स्टोर के निर्माण का 31 प्रतिशत कार्य अभी तक शुरु नहीं किया गया है. वहीं, केंद्र सरकार ने पिछले ढाई वर्ष में देश...

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