जयपुर । गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश आम आदमी की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं करता। ऐसे में राज्य सरकार इसे किस रूप में लागू करने जा रही है। क्या सरकार इसे लागू करते समय केंद्र के सामने ऐसे सवाल खड़े करेगी? इस पत्र...

Dharna to protest against the Food Ordinance and the proposed RTI amendments, and also to demand the passage of an effective Grievance Redress law by the Parliament ...

विश्वस्तर पर खाद्य-पदार्थ की कीमतों के मामले में मुद्रास्फीति के घटने के रुझान हैं। बहरहाल, आशंका यह है कि भारत के मामले में यह बात लागू ना हो पाये क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिर रही है।एफएओ ने हाल ही में खाद्य-पदार्थों की कीमतों से संबंधित अपना सूचकांक जारी किया है। इससे जाहिर होता है कि जुलाई महीने में भी विश्वस्तर पर कीमतों की मुद्रास्फीति में कमी हुई...

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की सीढ़ियां जिस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के सहारे चढ़ना चाह रही है, वह अध्यादेश खामियों से भरा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद जहां लाभार्थियों के अनाज आवंटन में कटौती होगी, वहीं वर्तमान में लाभ ले रहे लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती हो जाएगी। इस बिल में किसानों के संरक्षण का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया...

काम पूरा - खरीफ सीजन में 819.99 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है बुवाई आवंटन वर्ष 2013-14 के लिए एनएफएसएम के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 1,100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे वर्ष 2012-13 में दालों का रिकार्ड 184.5 लाख टन उत्पादन का अनुमान दालों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद आयात पर निर्भरता नहीं घटी केंद्र सरकार दलहन और खाद्य...