बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने को लेकर एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है. नीतीश ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज से लदी गाड़ियों के जिीपीएस से निगरानी करने, डोर स्टेप डिलेवरी के लिए 200 करोड़ रुपये के खर्च आदि पैसों की व्यवस्था केंद रसरकार को करनी चाहिये. एएन सिन्हा इंस्टीच्यूट सभागार...

नई दिल्ली। राजधानी में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज साफ कर दिया कि ई-रिक्शों के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देशों के बगैर इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी सकती। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र को इस मुद्दे पर मसौदा नियम बनाने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने...

नई दिल्ली. बेंगलुरु में 6 साल की बच्‍ची का स्‍कूल में यौन उत्‍पीड़न किए जाने का मामला सामने आने के बाद उबाल आया हुआ है। लेकिन, हकीकत यह है कि हर तीन में से दो स्कूली बच्चे यौन हिंसा का सामना करते हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय का आंकड़ा चौंकाता है- महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह...

हर्ष पचौरी, भोपाल । मध्‍यप्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों तक कोयले की सप्लाई करने वाली नागपुर की प्राइवेट फर्म नायर एंड संस पर एमपी पावर जनरेशन कंपनी की मेहरबानी फिर सामने आई है। पिछले पांच साल से कंपनी नागपुर की प्राइवेट फर्म को छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों से सप्लाई की निगरानी के एवज में जो रकम अदा कर रही है, वो सामान्य दर से दो गुना से भी अधिक साबित...

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी फंडों में जमा रकम का 30 प्रतिशत इक्विटी बाजार में निवेश करने की इजाजत देने का प्रस्ताव रखा है। आशंका जताई जा रही है कि श्रम यूनियन इस प्रस्ताव का तगड़ा विरोध करेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक गैर-सरकारी प्रोविडेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी फंड 15 प्रतिशत तक रकम कंपनियों के उन शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जो डेरिवेटिव या म्युचुअल फंडों में शामिल...