राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गयी और अब भी जारी है. यह बीपीएल परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा के लिए है. इसके तहत बीपीएल परिवार को कैशलेस बीमा कार्ड दिया जाता है. इसके आधार पर बीपीएल परिवार के अधिक-से-अधिक पांच सदस्य साल में 30 हजार रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं. यह कार्ड सरकार बीमा कंपनी के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराती है. ...

नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी दी है. मानव संसाधन...

कायदे से जिस साल भारत में खाद्य सुरक्षा कानून बना है और भोजन के हक पर व्यापक चर्चा हुई, उसमें तो संयुक्त राष्ट्र  के संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) द्वारा जारी नये हंगर इनडेक्स की भी खूब चर्चा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ. कुछेक अखबारों में थोड़ी विस्तृत और बाकी में हल्के-फुल्के ढंग से खबर छप कर बात समाप्त हो गयी. कुछ लोग इस बात से संतुष्ट दिखे कि...

करीब तीन महीने पहले उत्तराखंड में जब तबाही मची, तो एक राष्ट्र के रूप में हम ऐसी हिमालयी आपदा के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तब भी कुछ पर्यावरणविदों ने यह घोषणा करने में देर नहीं लगाई कि अनियोजित मानवीय गतिविधियों ने इस आपदा को न्योता दिया है। कुछ ने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं ने मानव जीवन को खतरे में डाल दिया है। सुरंगों के लिए पहाड़ों में किए जाने वाले विस्फोट ने...

नई दिल्ली। कई राज्यों के विरोध के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं करने और कोई परीक्षा नहीं लेने के प्रावधान की समीक्षा की जा सकती है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अगुआई में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की उपसमिति अब इस विषय पर विचार कर रही है। यह समिति 23 अक्तूबर को रिपोर्ट पेश करेगी। इस बात...