नयी दिल्ली : संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पारित होने में हो रहे विलंब के बावजूद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिन के मौके पर दिल्ली में महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की और इसे विश्व की अद्वितीय योजना करार दिया.        यह योजना कांग्रेस शासित तीन राज्यों दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में शुरु की गई है. हालांकि कोलगेट संबंधी गुम फाइलों...

विश्वस्तर पर खाद्य-पदार्थ की कीमतों के मामले में मुद्रास्फीति के घटने के रुझान हैं। बहरहाल, आशंका यह है कि भारत के मामले में यह बात लागू ना हो पाये क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिर रही है।एफएओ ने हाल ही में खाद्य-पदार्थों की कीमतों से संबंधित अपना सूचकांक जारी किया है। इससे जाहिर होता है कि जुलाई महीने में भी विश्वस्तर पर कीमतों की मुद्रास्फीति में कमी हुई...

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की सीढ़ियां जिस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के सहारे चढ़ना चाह रही है, वह अध्यादेश खामियों से भरा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद जहां लाभार्थियों के अनाज आवंटन में कटौती होगी, वहीं वर्तमान में लाभ ले रहे लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती हो जाएगी। इस बिल में किसानों के संरक्षण का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में कथित रूप से खनन माफिया के दबाव में उपजिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को निलम्बित किये जाने को लेकर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिये एक विशेष बल बनाने की कवायद कर रही है। प्रदेश के खनन राज्यमंत्री :स्वतंत्र प्रभार: गायत्री प्रसाद प्रजापति ने ‘भाषा' से विशेष बातचीत में बताया ‘‘सरकार प्रदेश में अवैध खनन को रोकने...

जनसत्ता 1 अगस्त, 2013: ये दो बिलकुल अलग-अलग बातें हैं- प्रकृति का कैलेंडर और हमारे घर-दफ्तरों की दीवारों पर टंगे कैलेंडर, कालनिर्णय या पंचांग। हमारे संवत्सर के पन्ने एक वर्ष में बारह बार पलट जाते हैं। पर प्रकृति का कैलेंडर कुछ हजार नहीं, लाख-करोड़ वर्ष में एकाध पन्ना पलटता है। इसलिए हिमालय, उत्तराखंड, गंगा, नर्मदा आदि की बातें करते समय हमें प्रकृति के भूगोल का यह कैलेंडर कभी भी भूलना नहीं...