इन्क्लूसिव मीडिया- यूएनडीपी फेलोशिप 2015 के लिए हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के सात पत्रकारों का चयन किया गया है. ये पत्रकार दिल्ली, चंडीगढ़, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के हैं. चयनित पत्रकार अपने दैनंदिन के पत्रकारीय कामों से छुट्टी लेकर हाशिए के समुदायों के बीच कुछ समय बितायेंगे और इन समुदायों की चिन्ता और सरोकारों को रेखांकित करने के प्रयास करेंगे जिन्हें व्यापक कवरेज और लोगों की नजर...

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार बाल श्रम (प्रतिबंध और नियमन) संशोधन विधेयक-2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। संभव है कि आने वाले शीत सत्र में इसे संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। यह बदलाव 1986 के कानून को न केवल परिमार्जित करने से संबंधित है, बल्कि चौदह से अठारह वर्ष की उम्र के किशोरों के काम को लेकर नई परिभाषा भी गढ़ी जा रही है।...

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को असंवैधानिक ठहराने के सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद से ही इस पर सरकार और न्यायपालिका के बीच ठनी हुई है। सर्वोच्च अदालत कॉलेजियम प्रणाली पर अडिग है, अलबत्ता उसने इसमें सुधार के लिए लोगों से सुझाव जरूर मांगे हैं। सरकार भी इस मत पर कायम है कि एनजेएसी को असंवैधानिक ठहराने का फैसला संसदीय संप्रभुता को झटका है। वर्ष 1788 में प्रकाशित 'फेडरलिस्ट...

नई दिल्ली। ग्लोबल अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बीच भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर हासिल करने वाला देश बन गया है। भारत ने पड़ोसी देश चीन को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। यह खुलासा विश्र्व बैंक ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में किया है। विश्र्व बैंक का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर साढ़े सात प्रतिशत रहेगी और एक...

कल्पना करें कि हम एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं, जिसने अभी-अभी आजादी हासिल की है और जिसे नया संविधान बनाना है। फिर, कल्पना करें कि हम न्यायपालिका से संबंधित अध्याय लिख रहे हैं। तब मुख्य सवाल ये उठेंगे। (1) हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करेंगे? (2) जज होने की पात्रता क्या होगी? (3) जजों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी? (4) न्यायालय के अधिकार क्या होंगे,...