सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

रायपुर.छत्तीसगढ़ में अब यहीं के बीजों से काजू और नारियल की खेती होगी। इसका व्यापारिक उपयोग भी हो सकेगा। अब तक बाहर के बीजों से इसकी खेती होती थी जिससे पैदावार सही ढंग से नहीं होती थी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने काजू और नारियल समेत 11 फलदार, सुगंधित पौधे और धान की दो नई किस्में ईजाद की हैं। राज्य सरकार ने व्यावसायिक स्तर पर इनके बीज निर्माण की मंजूरी दे...

रांची। पूरा राज्य ठंड की चपेट में है। किसानों को तो ठंड में पसीने छूट रहे हैं। पाले का असर सब्जियों की फसल पर पड़ा है। आलू, पालक, टमाटर, फूलगोभी, बंधागोभी, मटर सब पर ठंड का असर दिख रहा है। सुबह में पूरी फसल पर ओस की बूंदों से ढंक जाती है। ज्यादातर स्थानों पर तो बर्फ की परत जम जाती है। इससे जिले में लाखों रुपए की फसल बर्बाद हुई है।...

2010 तो इतिहास बनने जा रहा है. मैं सशंकित हूं कि क्या नया साल किसानों के लिए कोई उम्मीद जगाएगा? अनेक वर्षो से मैं नए साल से पहले प्रार्थना और उम्मीद करता हूं कि कम से कम यह साल तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, किंतु दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हुआ. साल दर साल किसानों की आर्थिक दशा बद से बदतर होती जा रही है. साथ ही कृषि भूमि...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कृषि भूमि के संरक्षण के लिए जल्द ही विधेयक लाने का फैसला किया है। राज्य के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने वीरवार को यहां बताया कि छत्ताीसगढ़ के किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि के संरक्षण के लिए राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। साहू ने बताया कि शहरों के आसपास उपलब्ध उपजाऊ कृषि भूमि का तेजी से गैर कृषि कार्यो...